सवारी साधनको लाइसेन्स आवेदनमै बिचौलियाको दबदबा, निःशुल्क आवेदनमा पनि रेट

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदनमा नै बिचौलियाको दवदवा बढ्न पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले शुरु गरेको अनलाइन आवेदनमा समयावधिसहित कोटाको व्यवस्था गरिएपछि सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरेको हो । जटिल प्रणालीका कारण सेवाग्राहीहरु फाराम भर्न र लाइसेन्स प्राप्तिको लागि विचौलियाको सम्पर्कमा जान वाध्य हुने गरेका हुन् ।

विभागले साताको चार दिन, निश्चित समय र कोटाका आधारमा आवेदन दिने व्यवस्था गर्दा लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।

सीमित कोटा र सीमित समय हुनुको फाइदा भने बिचौलियाले उठाएका छन् । इन्टरनेटको उपलब्धता नहुने तथा समयलगायतका कारण निःशुल्क रूपमा दिन सकिने आवेदनमा समेत सेवाग्राहीले बिचौलियालाई निश्चित रकम बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने देखिएको छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीका अनुसार यातायात कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाले रकम, रक्त समूह र आवश्यक कागजात लिने र आवेदन खुल्नासाथै एकैपटक आवेदन दर्ता गर्ने गर्छन् । यसका लागि ३ सय रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने सेवाग्राही बताँउछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सेवाग्राहीको सुविधालाई हेरेर बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कोटा निर्धारण गर्दा समस्या भएको हो ।

सो समय र कोटाका आधारमा देशभरका २० स्थानका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने भए पनि सेवाग्राही अन्योलमा छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमताअनुसार ५० देखि ५ सयसम्मका कोटा रहने गर्छन् । अनलाइन आवेदनका लागि समेत बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू गरिएको छ । जसअनुसार आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार मात्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिन्छ ।

एकपटक आवेदन दिइसकेपछि पुनः आवेदन दिन १५ दिनको समय कुनुपर्ने विभागको नियम छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार यसअघि ९० दिनको समय राखिएकोमा अर्को आवेदनका लागि १५ दिनको समयसीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, धेरै स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दिइएको, सेवाग्राहीको समयलाई ख्याल गरी आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको विभागको जिकिर छ ।
२०७३ सालबाट सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । आफूले भर्दा नभएपछि सेवाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्ने गर्छन् । यी कार्यालयमा पुगे पनि अनलाइनबाट मात्र आवेदन दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाको सहारा लिन बाध्य हुने गरेका पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरे पनि सेवाग्राही भने त्यो मान्न तयार छैनन् । यसले झनै अप्ठ्यारोमा पारेको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङ परिसरमा भेटिएका मिलन दाहालले अनलाइनमा आवेदन दिन प्रयास गरेको महिनौं भएको बताए । उसो त ड्राइभिङ सेन्टरले २ सय रुपैयाँ तिरे फाराम भरिदिने बताएकोे थियो । तर, उनले यसलाई आफंै भर्ने भन्दै लगातार प्रयास गरे तर आवेदन स्वीकृत हुन सकेन । आइतबार बिहान ७ बजेसमेत सर्भरले कोटा सकिएको जानकारी दिँदै आवेदन दिन नसकिने सूचना दियो । त्यसपछि कार्यालय समय सुरु हुनासाथै यातायात कार्यालय पुगेका उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अनलाइन आवेदन भनेपछि त जतिबेला पनि भर्न पाउनुप¥यो नि नत्र त लाइन बस्नु र टोकनको व्यवस्था गरेभन्दा के फरक रह्यो र ?’

लाइसेन्स पाउन अझै ६ महिना
यातायात व्यवस्था विभागले प्रिन्ट हुन बाँकी रहेका साढे ८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको जनाएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अझै ४ लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स छापिन बाँकी छ । यसैअनुसार छपाइ हुने हो भने हालसालै ट्रायल पास गरेकाले लाइसेन्स पाउन ६ महिना कुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले आफ्नो प्रिन्टरबाट मात्र छाप्न सम्भव नदेखिएपछि मालिका इन्कर्पोरेटलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत साढे दुई महिनाका लागि छाप्न दिएको थियो । मालिकाले साढे तीन महिनामा लाइसेन्स छापेको थियो ।

हाल मालिकासँगको सम्झौता सकिएकाले विभाग मात्रले छपाइ गरिरहेको छ । विभागले मास प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको र उक्त प्रिन्टर आइसकेपछि लाइसेन्स छपाइमा समय नलाग्ने विभागका अधिकारीको दाबी छ ।