सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार जापान पठाउने मन्त्रिपरिषद् को निर्णय

काठमाडौं : जापानले सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार लैजाने भएको छ। ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार छनोट गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ। जापान रोजगार भर्नाका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ। जापानबाट आउने रोजगारीका माग दूतावास हुँदै विभागसम्म आउनेछ।

विभागको संयन्त्रले मागअनुसार कामदार भर्ना तथा छनोट गर्नेछ। तर रोजगारीको माग कसरी पठाउने, सीप परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

अप्रिलदेखि नै कामदार छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। मार्चभित्रै समझदारी हुने करिब पक्का भएको छ। समझदारीमा हस्ताक्षर पश्चात सहमति कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कमिटी गठन हुनेछ। जापान रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दुई देशबीच सम्मिलित प्राविधिक कमिटीमा हुने छ।

जापान रोजगारीमा जानका लागि एन फोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो। सरकारले जापान रोजगारी सम्झौताका लागि श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई अख्तियारी दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले जापान र नेपाली प्राविधिक टोलीबीच सम्झौताका विषयवस्तु करिब टुंग्याएको जानकारी दिए। उनले सम्झौताका लागि शुक्रबार मिति तय हुन सक्ने बताए। जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक मानिन्छ। यहाँ न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारि श्रमिक पाउँछन्। जापानले आफ्ना नागरिकसरह नै विदेशी कामदारलाई सेवासुविधा दिन्छ।

सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

जापानले केही महिनाअघि नेपाली कामदार लैजाने विषयमा अवधारणापत्र पठाएको थियो। उक्त अवधारणापत्रमाथि प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेको हो। जापानले पाँच वर्षको अवधिमा तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले नेपालसहित नौवटा देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। उसले ती देशबाट नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको छ।

जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादितरूपमा नेपाली श्रमिक जापानमा पठाउने सन्दर्भमा पारस्परिक हित प्रवद्र्धन हुने गरी समझदारी कायम गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक आप्रवासी कामदारलाई खुला गरेको हो। जापानमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पाको उमेरको भएकाले जनशक्ति अभाव छ।