उपसचिव प्रेम सञ्जेलको पक्षमा सर्वोच्च, सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश

भ्रष्टाचारविरूद्ध लडिरहेका सञ्जेललाई राहत
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमाा हुने भ्रष्टाचार घुसखोरीविरूद्ध संघर्षरत उपसचिव सञ्जेलललाई बिराटनगरस्थित कर्मचारीका नेता र केही व्यापारीको दबाबमा ७० दिनमै सरूवा गरिएको थियो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उपसचिव सञ्जेललाई त्यस मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानूनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही फागुन १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत ७० दिनमा दुईपटक सरुवा गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । उपसचिव सञ्जेललाई गत असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिृकतका रुपमा श्रम कार्यालयमा विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै गत पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालीम प्रतिष्ठानमा इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरद्ध आवाज उठाउँदै उपसचिव प्रेम सञ्जेलले जबरजस्ती सरूवा गरिएपछि भ्रष्टाचार रोकेर देखाउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई कडा चुनौती दिएका थिए ।

कार्यअवधि नपुगी प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरस्थित श्रम कार्यालयबाट दुई महिनामै इटहरी सरुवा गरिएपछि सञ्जेलले आफ्नो सरुवाको जवाफ सचिव महेश दाहाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यअवधि नपुगी अन्यायपूर्वक सरूवा गरिएपछि गत असोजमै विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपसचिव सञ्जेलले आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेहरुले आरोप प्रमाणित गरेमा ज्यानै त्याग्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका सञ्जेलले भनेका थिए, ‘यदि मैले घुस लिएको प्रमाणित गरेर देखाएमा म ज्यान पनि दिन तयार छु । यो कुराको पुष्टि गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सचिव महेश दाहालले देखाउन सक्नुपर्छ ।’

निजामति सेवा ऐन-२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था मिच्दै ७० दिनमै सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालविरुद्ध त्यही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम उनले विभागीय कारबाही पनि माग गरेका थिए ।

‘मलाई गरिएको सरुवा गैरकानूनी छ । सरुवा बदर गरि पाऊँ भनेर मैले तीन पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छु’, सञ्जेलले भनेका थिए, ‘यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी दिएको छु । तर, ६५ दिन बित्दासमेत सुनुवाई भएको छैन ।’

अन्यायपूर्वक गरिएको सरूवाबारे सरकारले सुन्दै नसुनेपछि सञ्जेल सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले कार्यअवधि नै नपुगी गरिएको सरूवा रोकिदिएपछि उनले न्यायलयप्रति अझै विश्वास बढेको बताएका छन् ।