बेलायत सरकारको घोषणाप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आक्रोश

लन्डन : बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधनका लागि गरेको ‘प्याकेज’ घोषणामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टरले गत बिहीबार घोषणा गरेको पेन्सन वृद्धि लगायत प्याकेजमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

समान सुविधान नमिलेसम्म आन्दोलन

घोषित प्याकेजमा सन् २०१६ बाट लागू हुने गरी व्यक्तिगत दर्जा हेरेर १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन वृद्धि गरिने उल्लेख छ । २०१६ को १ जनवरीदेखिको वृद्धि रकम ‘गुड विल प्याकेज’का रूपमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने जस्ता कुरा घोषणा गरिएको छ । घोषणामा यो आर्थिक वर्षमा ४६ मिलियन पाउन्ड (६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) छुट्ट्याइएको जनाएको छ ।

आन्दोलनरत भूपू गोर्खाहरूले भने पेन्सन वृद्धिको निर्णयप्रति आक्रोश पोखेका छन् । पूर्ण समानताका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई बेलायत सरकारले थोरै पेन्सन बढाएर बेवास्ता गरेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि समानताको आन्दोलन गरिरहेका गोर्खा सैनिकहरूको अग्रणी संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङले यो घोषणा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

‘बेलायत सरकारबाट हामीमा यस्तो धोका हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ’, कार्यवाहक सभापति तामाङले भने, ‘बेलायत सरकार, नेपाली दूतावास र गोर्खाबिच भएको त्रिपक्षीय सहमति लत्याएर एकतर्फीरुपमा गरिएको यो घोषणा मन्जुर छैन । अब हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ ।’

भुपू गोर्खाहरूले बेलायती भुपू सैनिक सरह पेन्सन र अन्य सुविधा माग गर्दै आएका छन् । बेलायत सरकारले नेपालीको ‘जीवनस्तरका आधारमा’ पेन्सन पर्याप्त भएको बताउँदै गरेको उक्त घोषणाप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तीव्र रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तामाङले गेसोले चाँडै निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । ‘हामीमाथि बेलायत सरकारबाट ठुलो धोका भएको छ, त्यसैले निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
सन् १९९७ भन्दा अगाडि अवकाशप्राप्त गोर्खाले भन्दा बेलायती भुपू सैनिकले तीन गुणा बढी पेन्सन पाउने गरेको तामाङ बताउँछन् । ती गोर्खाहरूले मासिक करिब ४३ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँदै आएको छ ।

मृत्यु भएका गोर्खाका विधवाहरूले यसको ६० प्रतिशत पाउँछन् । गेसोले भुपू सैनिकका विधवाहरूले पनि समान पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ल्यान्कास्टरको घोषणामा यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।

भुपू गोर्खाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकार, लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र भुपू गोर्खाहरूको त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति एक वर्ष अगाडि बनाइएको थियो । समितिले १४ बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, अधिकांश कार्यान्वयन नभएको गेसोको आरोप छ ।

प्राविधिक समितिले दिएको सुझावमा २२ वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस सैनिक सरह दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने उल्लेख थियो । यसै गरी युद्धका क्रममा घाइतेलाई पेन्सनबाहेक थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, सन् १९७५ भन्दाअघि नोकरीबाट हटाइएकालाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने, मरिसकेका गोर्खाका छोराछोरीले गुड् विल पेमेन्ट पाउनुपर्ने, गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा दिइनुपर्ने लगायत सुझाव पनि थिए ।

भुपू गोर्खाको विषयमा छलफल गर्न दुई साताअघि रक्षा मन्त्री ल्यान्कास्टर नेपाल गएको थिए । उनले राष्ट्रपछि, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । यस क्रममा उनले घोषणा गर्न लागिएको प्याकेजबारे जानकारी गराउँदा नेपालको तर्फबाट भने प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन नै पूर्ण पालना हुनुपर्ने अडान व्यक्त भएको थियो । तर, अहिले उनले एकतर्फी रूपमा प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।

ल्यानकास्टरले गरेको घोषणामा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय परेको छ । गोर्खा सैनिकहरूले पाउने पेन्सन बेलायतले भारतीय रिजर्भ बैङ्कमार्फत पठाउँदै आएको छ । तर अब नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पेन्सन रकम पठाइने भएको छ ।

घोषणामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक उनीहरूका परिवारलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपालका पाँच सहरमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा नेपालका पाँच सहरहरू दमक, धरान, पोखरा, बुटवल र काठमाडौँमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने ल्यानकास्टरले बताए । यसका निम्ति २ करोड ५० लाख पाउन्ड छुट्ट्याइएको छ ।

भूपू गोर्खाहरूले भने बिरामी हुँदा बेलायतकै स्तरको उपचार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले बेलायतमा रहेका भूपू गोर्खाहरूले त्यहीँको अस्पतालमा उपचार पाउँछन् । तर, नेपालमा रहेकाहरूले भने यहीको अनुसार पाउँदै आएको छ ।

चार वर्षभन्दा कम अवधि सेवा स्वास्थ्यको कारणले नेपाल फर्केकाहरूले पनि अब आवासीय भिसा पाउने भएका छन् । बेलायतले सबै भूपू गोर्खाहरूलाई बेलायतको आवासीय अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती लिन थालिएको दुई शताब्दी पुरा भइसकेको छ । गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो युद्धमा बेलायतको तर्फबाट लडेका थिए । दुवै विश्वयुद्धमा गरी ६० हजार भन्दा बढी गोर्खाहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यस यता पनि फकल्यान्ड, बु्रनाई लगायत थुप्रै लडाइमा गोर्खालीहरूलाई बेलायतले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सुरुदेखि नै नेपाली र बेलायती सैनिकले पाउने सेवा(सुविधामा ठुलो विभेद थियो । २०४७ सालमा स्थापना भएको गेसोले २०५३ सालदेखि समानताको मुद्दा उठाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो । यस क्रममा अन्य सङ्गठनहरू पनि खुले । यी सङ्गठनको पटक(पटकको आन्दोलनबाट थुप्रै मागहरू पुरा भएका छन् । आन्दोलनकै कारण अहिले कार्यरत गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस सैनिक सरहकै सेवा(सुविधा पाइरहेका छन् ।

१ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती सरह बनाइएको थियो । तर, १९९३ अघि भर्ती भएका र १ जुलाई १९९७ अगाडि अवकाश पाएकाहरूलाई भने विभेद गर्दै आएको छ । अहिले भूपू गोर्खाहरूको आन्दोलन उनीहरूकै लागि हो । राईका अनुसार यस्तो विभेदमा परेका गोर्खाहरूको सङ्ख्या आठ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरू अधिकांश बेलायतमै छन् ।

त्यस्तै आन्दोलनको दबाबकै कारण बेलायतको सांसदले २९ अप्रिल २००९ मा गोर्खाहरूको मुद्दामा छलफल गर्दै ‘बेलायत सरकारले सबै गोर्खालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई भूपू गोर्खाहरूले ठुलो जितका रूपमा लिने गरेका छन् ।

बेलायतले विगतदेखि आफूलाई चाहिएको बेला ठुलो सङ्ख्यामा गोर्खा सैनिक भर्ना गर्ने र काम सकिएपछि रित्तो हात फर्काइदिने गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९७० को दशकमा दसौँ हजार गोर्खालाई फिर्ता गरिएको थियो । उनीहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति रकम वा पेन्सन नदिइएको गेसोका महासचिव दशरथ राई बताउँछन् ।