सहरी पूर्वाधार विकास शाखाले १५ महिना अगाडि गरको सम्झौताअनुसार परामर्शदाताले काम नगर्दा अध्ययन ढिलो भएको हो।
काठमाडौं : सरकारले एक सय ८५ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकास गर्न थालेको अध्ययन ढिलाइ भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सहरी पूर्वाधार विकास शाखाले १५ महिना अगाडि गरको सम्झौताअनुसार परामर्शदाताले काम नगर्दा अध्ययन ढिलो भएको हो।
सहरी पूर्वाधार विकास शाखाका सीडीई सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले सरकारले सबै नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। विभागले एक सय ८५ वटा नगरपालिकको सहरी पूर्वाधार विकासको अध्ययन गर्न १२ वटा प्याकेज बनाएर अध्ययन गराएको छ। गत वर्षको जेठमै यस्तो प्याकेज अन्तर्गत १२ वटै परामर्शदासँग आठ महिनाभित्रै अध्ययन सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। श्रेष्ठका अनुसार तोकिएको समयमा कुनै पनि परामर्शतादाले प्रतिवदेन बुझाएका छैनन्। उनीहरूको मागअनुसार सरकारले गत असारसम्म (६ महिना)का लागि समय पनि थप गरिदियो। थप भएको समयमा पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि अन्तिम पटकका लागि भनेर फेरि (६ महिना) पुससम्म समय थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सहरी पूर्वाधार अध्ययन गर्न आठवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। ती कम्पनीमा सीईएमईसीए कन्सल्ट्यान्ट/बीईएएम कन्सल्ट्यान्ट/रिसर्च एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्टर डेभलपमेन्ट इफोर्ट कन्सल्ट्यान्ट जेभी, सस्टिनेवल डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर/कस्मोपोलिटियन कन्सल्ट्यान्ट एन्ड टेक्निकल एजुकेसन सेन्टर/सिभिल ओएसिस कन्सल्टेन्सी जेभी छन्। रिवाज/नेपाल डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट/सिभिल ओएसिस इन्जिनियरिङ जेभी र नयाँ राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी/मुनलाइट सिभिल सोलुसन/ग्रिन इनोभेसन जेभी छन्। यस्तै जीओईसी नेपाल/ग्रिड कन्सल्ट/राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट जेभी रसेमेका कन्सल्ट्यान्ट/बिम कन्सल्ट्यान्ट/भवानी इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट जेभी छन्। यस्तै टेक्नोक्राट कन्सल्टेन्सी/जीओटेक एन्ड स्टक्चर ल्याव/ड्राफ्ट एन्ड डिजाइन र ईआरएमसी/नेस्ट/जीओकम इन्टरनेसनल छन्।
सरकारले देशभरका दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये पहिलो चरणमा एक सय ८५ वटा नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार अध्ययन गराइरहेको छ। महानगर, उपमहानगरबाहेकका यस्ता नगरपालिकाको विकास गर्न उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन थालिएको हो। अध्ययन सुरु भएका नगरलाई कम्तीमा १४ देखि बढीमा १९ वटासम्मको प्याकेज बनाइएको छ। १२ वटा प्याकेजमा प्रत्येकका लागि औसतमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी परामर्शदातालाई जिम्मा दिइएको छ।
परामर्शदाताले दिएको यसको अन्तिम प्रतिवदेनबाट कुन नगरपालिकामा कति खर्च गर्ने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने, कहाँ सहर बनाउने, कहाँ हरियाली कायम गर्ने, कहाँ खुला ठाउँ राख्ने, भएकै संरचनालाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने सबै विवरण आउने विभागले जानकारी दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको वार्षिक बजेटबाट अध्ययनको काम भएकाले थप लगानीको लागि पनि सरकारी बजेट नै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
थप ५० वटा नगरको अध्ययन हुँदै
पहिलो चरणमा गत वर्षको बजेटबाट सुरु भएको विभिन्न नगरको सहरी पूर्वाधार अध्यययसँगै यो वर्ष पनि थप नगरमा अध्ययन हुने भएका छन्। यसका लागि सहरी पूर्वाधार विकास शाखाले यस वर्ष थप ५० वटा नगरपालिकको अध्ययन गराउन थालेको छ। ५० वटा नगरलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर प्रस्ताव माग गरिएको छ। नगरपालिकाको अध्ययन गर्न आशयपत्र माग भइसकेको छ। यसमा एक सय ५० वटा परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। यसमध्येबाट संक्षिप्त सूची बनाएर कम्तिमा ६ वटालाई छनोट गरिनेछ। त्यसपछि माग हुने प्रस्तावबाट जुन कम्पनी उपयुक्त ठहरिन्छ उसैले नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार अध्ययनको जिम्मा दिइने भएको छ। योग्य हुने कम्पनीले नै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)को जिम्मा पाउने विभागले जानकारी दिएको छ।
साढे चार अर्बमा वालिङमा चक्रपथ बनाइने
सरकारले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्चेर स्याङ्जाको वालिङलाई चक्रपथले जोड्ने भएको छ। चक्रपथ बनाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको निकायले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ। यो वर्ष करिब एक सय किमिको चक्रपथका लागि डीपीआर बनाइने भएको छ।
वालिङमा चक्रपथ बनाउने इच्छुक कम्पनीमार्फत प्रस्ताव माग भइसकेको छ। उपयुक्त कम्पनीको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन नै सुरु भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ। प्राविधिकबाट छानिएका कम्पनीको भदौभित्र आर्थिक प्रस्ताव पनि खोलिनेछ। उपयुक्त परामर्शदाता छनोट गरेर उक्त चक्रपथ निर्माणका लागि डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइने भएको छ।
उक्त थपक्रपथ निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर करिब चारदेखि साढे चार करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसबाट सडक निर्माण, सडक कालोपत्रे, डिभाइडर, नाला, सडक पेटी, बिजुलीको पोलसहितको काम हुनेछ। ढल निकासबाहेकका सबै काम यही डीपीआरभित्र राखेर हुने र स्तरीय सडक बनाउन तयारी गरिएको पनि श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने। वालिङलाई तीन वर्षभित्रै चक्रपथले जोड्ने गरी योजना तय भएको छ। डीपीआर जति छिटो तयार भयो उति नै छिटो चक्रपथ निर्माणले गति लिने पनि उल्लेख छ।