मुग्लिङ-पोखरा सडक विस्तार : एडीबीले १९ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं : मुग्लिङ-पोखरा सडक विस्तार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ। एडीबीको मुख्यालय मनिलाबाट भदौ १० गते आएको उच्चस्तरीय टोलीले ऋणका लागि सहमति जनाएको हो। दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आएको टोलीले ऋण दिने सहमति जनाएको सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयका उपआयोजना निर्देशक शौरभ बज्राचार्यले जानकारी दिए।

टोलीले ऋण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। बज्राचार्यका अनुसार ऋण प्रयोग हुने क्षेत्र, अवधि र ब्याजका विषयमा सहमति भएको छ। एडीबीको ऋण मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डको साढे ९३ किलोमिटर विस्तारका लागि प्रयोग गरिन्छ। एडीबीले ३२ वर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले साढे एक लेनको मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डलाई चारलेनमा विस्तार गर्न लागेको हो। एडीबीले एसियाली हाइवे स्ट्यान्डर अन्तर्गत सडक निर्माण गर्न ऋण उपलब्ध गराउनेछ। यो सडकलाई निर्देशनालयले दुई खण्डमा विभाजन गरी विस्तार गर्दै छ। पहिलो चरणमा आबुखैरेनी-पोखरा ८६.८ किमि विस्तार गरिनेछ।मुग्लिङ-आबुखैरेनीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको चरणमा रहेकाले यो खण्डलाई दोस्रो चरणमा विस्तार गर्न खोजिएको हो। यो खण्डमा ६७ मेगावाट क्षमताको मस्याङ्दी जलविद्युत् गृह छ। सडक चारलेनमा विस्तार गर्दा जलविद्युत् गृहमा क्षति पुग्छ।

निर्देशनालयले जलविद्युत् गृहलाई सुरक्षित गर्न मस्र्याङ्दी नदीको दुवै किनारबाट सडक विस्तार गर्नेगरी तयारी गरेको छ। सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुुपर्ने भएकाले यो खण्डको डीपीआर तयार हुने समय लागेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैतमा रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। आबुखैरेनी-पोखरा सडकको डीपीआर कोरियाली परामर्शदाता एमएमएम ग्रुपले तयार गरेको थियो। मुग्लिङ-आबुखैरेनी खण्डको डीपीआर पनि एमएमएम ग्रुपले नै तयारी गरिरहेको छ। यो खण्डको डीपीआर असोजसम्म तयार गर्ने निर्देशानलयको लक्ष्य छ।

मुग्लिङ-आबुखैरेनी सडक विस्तार गर्न करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। अपुग ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। एडीबीले उपलब्ध गराउने १९ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च हुनेछ। ६ अर्ब रुपैयाँ घर, टहरा, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ। निर्देशनालयले सडक विस्तारका लागि निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यसका लागि साउन २७ गते आशयपत्र माग गरिसकिएको छ।

सडक विस्तारको जिम्मा पाउने ठेकेदारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न परामर्शदातासँग माग गरिएको हो। सुपरीवेक्षणका लागि ४१ परामर्शदाताले आशयपत्र बुझाएका छन्। निर्देशनालयले सडक विस्तार गर्ने निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न बोलपत्र कागजात तयार परेको छ। ठेक्काका लागि बोलपत्र कागजात स्वीकृति गर्न एडीबी पठाइएको छ। एडीबीले स्वीकृति प्रदान गरेपछि ठेक्काका लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ।