इपीएस पास गरेकालाई आफ्नो देश भित्र्याउन कोरिया सरकार गम्भीर छ : यदु लामिछाने

सियोल

पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र, जीवनशैलीलाई नै तहसनहस बनाएको बेला आफ्नो देश छाडी विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ।

त्यसमा नेपालीहरु पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय शिक्षा तथा रोजगारीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा चिनिएको दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुले पनि सकस भोग्दै आएका छन् ।

कोरोनाको माहामारीको समयमा एनआरएनए दक्षिण कोरियाले कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि के कस्ता सहयोग र कार्यक्रम गर्दै आएको छ त ? कोरियामा रहेका नेपालीहरुले के कस्ता समस्यासँग जुझिरहनु परेको छ ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष यदु लामिछानेसँग न्यूज २४ नेपाल डट टिभीका लागि भूपेन्द्रबहादुर भण्डारीले राजधानी सियोलमा गरेको कुराकानी:

महामारीका कारण नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएका नेपालीसंग तपाईहरुले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि एनआरएनए अभिभावकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ । करिब ४ हजार नेपालीहरुको भिषा नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था छ । कोरियामा रहेका नेपालीहरुको सामिप्यमा एनआरएन दक्षिण कोरिया रहेका कारण उनीहरुको सुख दुःखको विषयमा जानकार छ । सोही कारण पनि हामीहरुले कोरियामा रहेको दूतावास र नेपालसरकार संग समन्वय गर्न सजिलो भएको छ । नेपाल सरकारले दूतावास मार्फत सूची तयार पारेको छ, दूतावासले तयार पारेको नामावली भन्दा बाहिर बिरामी, अस्वस्थ रहेकोहरुको जानकारी हामीलाई आउँछ र त्यो जानकारी हामीले दूतावासलाई गराउदै आएका छौ । त्यही अनुसार र आधारमा रहेर अहिले हामीले नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गरिरहेका छौँ । केही समस्याहरुको बाबजूत हामीले कसरी नेपालीहरुलाई नेपाल फिर्ता पठाउने भनेर काम गरिहेका छौँ ।

तपाईंहरुले त एक व्यक्ति एक किट अभियान पनि चलाएर नेपालमा संक्रमण परीक्षणको लागि किट पनि पठाउनुभयो, थप के कस्तो सहयोग मातृभूमिलाई गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामी यहाँ कोरियामा ४०, ५० हजार नेपालीहरु बसोबास गछौँ । जो व्यक्तिहरु कोरिया हुनुहुन्छ, उहाँहरुको परिवार नेपालमा नै हुनुहुन्छ । त्यसमाथि पनि यहाँको प्रविधि अर्थात किट एकै जनाले पठाउन सम्भव थिएन, सो सन्दर्भमा हामीले एक व्यक्ति एक किट अभियान सञ्चालन गर्यौँ र नेपाल किट पठाएका थियौँ । देशमा परेको समस्यामा पनि किट समस्या परेको भन्ने बुझेपछि हामीले १ करोड ५० लाख किट संकलन भयो र मातृभूमि नेपालमा पठाउन सम्भव भयो ।

नेपाल सरकारले पनि हामीले पठाएको किट यस्तो ठाँउमा पुर्याएको छ भनेर खबर गरेको छ । हामीले सरकारलाई विश्वास गरेका थियौँ, सरकारले सम्बन्धित स्थानमा पुर्यायो भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । यस्ता काम गर्दा विभिन्न खालका लान्छना आउछन् तर त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्दछ ।

एनआरएन कोरियाले अहिले कोरियामा रहेका नेपाली कामदारलाई परेको समस्याको पहिचान गरेको छ ?

कोरियामा विशेष गरी श्रमजीवी कामदार रहेका छन् , उनीहरुको समस्या समाधानमा केही चुनौतीहरु छन् । विशेषतः एनआरएनएको स्थापना देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य हो । कोरियामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुले यहाँ सिकेको सीपलाई उपयोग गराएर कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने विषय चाहिँ गहन कुरो बन्न पुगेको छ । र, हाम्रो मुख्य ध्यान पनि यहाँ रहेका नेपाली कामदारलाई अझ बढी दक्ष बनाएर उनीहरुको दक्षतालाई देशमा प्रयोग गर्नु नै हो ।

इपीएस परीक्षा पास गरेर प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया आउन नपाएका नेपालीहरुको समस्यालाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

यो पछिल्लो समस्या भयो । यो भन्दा अगाडि पनि कमिटेड लगायतका नेपाली कामदारहरुको लागि हामीले १० बुँदे ऐजेण्डासहित नेपाल सरकारलाई माग राखिसकेका छौँ । हामीले कोरियामा रहेका नेपालीलाइ स्वदेश फर्काउन र नेपालमा रहेका नेपालीलाई कोरिया ल्याउनको लागि आग्रह गरेका थियौँ । कमिटेड कामदार र इपीएस मार्फत आउने नेपालीहरुको लागि ‘जी-टु-जी’ अन्तर्गत नेपाल सरकारले पहल गरेर ल्याउन सक्छ तर सरकारले यस्लाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो महसुस हुन्छ ।

समस्या र समाधानको विषय समेत हामीले कोरियास्थित दूतावासलाई बुझाएको छौँ । कोरिया सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छ । तर नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो भने स्थिति थप सहज हुने मैले देखेको छु ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने भनियो, तर दक्षिण कोरियाबाट २ महिनामा २ ओटा मात्र जहाज चार्टर्ड भयो । यसरी कहिले ४ हजार नेपाली स्वदेश फर्किन्छन् त ?

यस विषयमा पनि नेपाल सरकारसंगै जोडिन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो जहाज नल्याएर कोरियन एयरले गरिरहेको छ । त्यसमा पनि भाडादरको विवाद रहेको छ । नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिने क्रममा धेरै रुकम तिरेर आएका छन्, रेमिट्यान्स पनि कलेक्सन भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैले बुझ्नुपर्ने हो ।

अहिलेको समस्या के हो त ?

प्लेन चार्टडको लागि अनुमति नदिनु हो । कोरियाबाट उद्धार उडान गर्न धेरै जहाजहरु तयार छन् तर सरकारले अनुमति दिएको छैन् । आफ्नो एयर पनि चार्टर नगर्ने र अन्य कम्पनीलाई पनि नदिने हो भने दोष यस्मा हाम्रै सरकार देखिन्छ । हामीले पटक पटक दूतावासमा समेत पत्र लेखेका छौँ । सरकारलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो । यस्मा हामीलाई पनि त्यतिकै बढी चिन्ता छन् । शुल्क तिरेर स्वदेश फर्किन्छौँ भन्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने हो त ?

News24 बाट