काठमाडौं
दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत बिहीबार कोरोना जोखिमको हिसाबले नेपाललाई ‘अति जोखिमयुक्त’ क्षेत्रको सूचीबाट ‘सर्भिलेन्स’ तहमा झार्यो । तर, यो कदमले पनि रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानबाट रोकिएका युवालाई राहत मिलेन ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरियाले ‘रेड जोन’बाट हटाएर विद्यार्थी र पारीवारिक भिसा खुलाए पनि ‘श्रमिक भिसा’ भने खुला गरेन । अब महामारी नबढे छिट्टै श्रमिकका लागि कोरियाको बाटो खुल्ने शाखाको दाबी छ ।
‘नेपालीका लागि जारी हुने भिसामा कोरिया लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ’, ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘श्रमिकलाई पनि केही समयभित्रै लैजाला भन्ने अपेक्षामा छौं ।’
कोभिड १९ पछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगारीमा अन्योल छ । २०७६ फागुनको पहिलो सातादेखि नै ईपीएस प्रणालीमार्फत एक जना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका छैनन् ।
निर्देशक भण्डारीका अनुसार नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब पाँच हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका दुई हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।
लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ । सीसीभीआई जारी भएको तीन महिनाभित्र भिसा लाग्नुपर्छ ।
तर, महामारी सुरु भएपछि सीसीभीआईसमेत आइसकेका करिब एक हजार श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट रद्द भएको छ । उनीहरू फेरि भाषा परीक्षा पास भएपछिकै अवस्थामा ‘रोस्टर लिस्ट’ (प्रतीक्षा सूची) मा फर्किन बाध्य भएको भण्डारी बताउँछन् । यस्ता श्रमिकको अब एक वर्षभित्र अर्को लेबर कन्ट्रयाक्ट आइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ ।
अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका करिब ६ हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट नआएको निर्देशक भण्डारी बताउँछन् । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । फेरि भाषा परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रतीक्षा सूचीमा नाम आउने प्रक्रिया हुन्छ ।
चिन्तित छन् श्रमिककोरिया जानबाट रोकिएका काठमाडौंका सन्तोष मगर भन्छन्- आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भनेर कुर्दाकुर्दै वर्ष दिन बितिसक्यो । सरकारले समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिँदै नलिएकाले दुःख पाइयो महामारीका कारण १३ महिना खेर गएकाले धेरैजसो प्रतीक्षा सूचीको म्याद थप्नुपर्ने माग नेपाली श्रमिकले गरिरहेका छन् । भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्ताले करिब १२ हजार युवालाई सताएको छ । सरकारले उचित पहल नगरेकाले आफूहरू समस्या परेको चितवन राप्ती नगरपालिकाका सिताराम नेपाल बताउँछन् ।
कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै नेपाल सरकार आफैंले २०७६ फागुन पहिलो सातादेखि त्यहाँको रोजगारीमा जान रोक लगाएको थियो । छलफल नै नगरी श्रमिक रोकेको भन्दै सुरुमा कोरियाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिले कोरियामा महामारी नियन्त्रणउन्मुख भए पनि उसले नेपाली श्रमिक लैजान चासो देखाएको छैन ।
शाखाका निर्देशक भण्डारी भने श्रमिक पठाउन र प्रतिक्षा सूचीको अवधि लम्ब्याउन निरन्तर पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले कोरियन सरकारलाई रोस्टरको अवधि बढाउन अनुरोध गरेका छौं’, भण्डारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कोरियाले कुनै निर्णय गरेको छैन ।’
श्रममन्त्रीले समेत कोरियाली राजदूतसँग यसबारे छलफल गरेकाले छिट्टै निकास निस्कनेमा उनी आशावादी छन् ।सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकहरु विश्वस्त र सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी लापरबाहीले आफ्नो भविष्य अनिश्चयमा परेको भन्दै उनीहरुले पटक-पटक माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
‘आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भनेर कुर्दाकुर्दै वर्ष दिन बितिसक्यो’, कोरिया जान रोकिएका काठमाडौंका सन्तोष मगर भन्छन्, ‘सरकारले समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिँदै नलिएकाले दुःख पाइयो ।’
परीक्षा पनि अनिश्चित
कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू पनि अन्योलमा छन् । सन् २०२१ मा जाने श्रमिक छनोट गर्नका लागि २०२० भित्रै हुनुपर्ने ईपीएस भाषा परीक्षा अझैसम्म भएको छैन ।सरकारले कोरियाको तालिका अझै पाएको छैन । हरेक वर्ष भाषा परीक्षाको तालिका कोरियाले पठाउँछ । हरेक जेठमा हुने भाषा परीक्षा यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
निर्देशक भण्डारी अब ट्याबलेटमा आधारित भाषा परीक्षा हुने जानकारी कोरियाबाट आइसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अबको परीक्षा कागजबाट ट्याबलेट पद्धतिमा जान्छ, कोरियाले सफ्टवेयर बनाउँदैछ ।’कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले प्रतिवर्ष करिब एक लाख युवा कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गर्छन् । सन् २०२० को लागि भएको भाषा परीक्षा दिएका ९२ हजारमध्ये करिब १२ हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।
गन्तव्य गुम्ने चिन्ता
श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । कोरियाले २००८ देखि सरकारीस्तरबाटै भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो । त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा नेपाली कामदार कोरिया पुग्थे ।
सरकार आफैं कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएपछि कोरिया नेपाली युवाको सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बनेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् ।
आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक -उद्योग) समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन ।
कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।
तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा नै छ ।श्रमिक सिताराम नेपाल भन्छन्, ‘नेपालले बेलैमा पहल गर्न सकेन भने कोरियाले विकल्प नसोच्ला भन्ने छैन ।’Onlinekhabar