रोकिएका श्रमिक कोरिया लैजाने तयारी,

सिओल

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जान नपाएका नेपाली युवालाई दुईवटा शर्तसहित लैजाने सम्बन्धमा तयारी सुरु भएको छ ।

कोरियन पक्षले नेपालबाट सीधा उडान र कडा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी रोकिएका १० हजारभन्दा बढी युवालाई लैजाने गरी तयारी भएको हो ।

कोरियाबाट फर्केका श्रमिकहरुको संस्था अंकुर नेपाल, वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखा नेपाल र मानव संशाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) कोरियाबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो ।

ईपीएस अन्तर्गत रोकिएका नेपाली युवालाई रोजगारीका लागि कोरिया जाने वातावरण बनाउन नेपाल र कोरियाबीच निरन्तर भइरहेको छलफलपछि रोकिएका नेपाली जाने सम्भावना बढेको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

काेरियाले श्रमिकलाई काेराेना राहतमा विभेद गरेको भन्दै आयाेगमा उजुरी

दक्षिण काेरिया केन्द्रीय सरकारले प्रवासी श्रमिक लगायत अधिकांस प्रवासीहरुलाई कोरोना राहत रकम (यो ५ औ पटक )नदिएर भेदभाब गरिरहेको भन्दै त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगमा उजुरी परेको छ ।
प्रवासी मजदुरको पक्षमा आन्दोलनरत संस्था एमटियु र केसिटियु लगाएत अन्य संघसंस्थाकाे सहयोगमा समान राहत वितरणकाे माग गर्दै उजुरी गरिएको हाे ।प्रवासीहरुले सरकारले तोकेको सबै करहरु तिरी रहेको छ, कोरोना महामारीमा निस्कासित हुने, बेरोजगार भत्ता नपाउने हुनाले दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको अवस्था छ तर राहत वितरणमा विभेद भयो त्यसैले उजुरी गर्नु परेको प्रवासी मजदुर युनियन (MTU) का अध्यक्ष उदय राइले बताए ।

प्रवासी श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने सरुवा रोग महामारीमा मास्क किन्न नदिने ,कोरोना राहत पनि नदिई भेदभाब गर्ने जस्ता विभेद काेरियामा बढ्दै गएको समेत अध्यक्ष राइले बताए । दक्षिण काेरियामा प्रवासी मजदुरले श्रमिकको अभाबपूर्ति गरि रहेका छन् तर काेरिया सरकार प्रवासी श्रमिकलाई नाफा कमाउने मेसिनको रुपमा मात्र लिने गरेको मजदुर संगठनहरुकाे आराेप छ ।

कोरियन सरकारले कोरोना माहामारीमा समेत प्रवासी श्रमिकलाई गरेको यो भेदभाब सुधार गरि सबैलाई राहतको समान रुपमा दिन सरकारलाई सिफारिस गर्न माग गर्दै मानब अधिकार आयोगमा उजुरी दिएको कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ ।