वाइडबडी खरिद प्रकरण : अख्तियारले लिन थाल्यो वयान

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणबारे अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।

शंकास्पद र आरोप लागेका केही व्यक्तिसँग वयान लिने काम भइरहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले बताए । आइतबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित घिमिरेले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेकाले अतिरिक्त विषय सार्वजनिक गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’
आरोपित सबै अनुसन्धानमा तानिने उनले प्रष्ट पारे ।

केहीदिन अघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहसँग भएको भेठमा घिमिरेले लेखा समितिको प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेर आरोप लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको रकम उल्लेख गर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।

यद्यपि समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । समितिको पत्रपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेका कारण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको उनले बताए । तर, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र क–कसको वयान लिने काम भयो वा हुँदैछ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी दिन नसक्ने उनले बताए ।

कहाँ पुग्यो त अनुसन्धान ?

अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म एकजना पूर्वपर्यटनमन्त्रीको वयान लिने काम भइरहेको छ ।

यद्यपि, ती पूर्वमन्त्रीको वयान भने सकिएको छैन । अख्तियार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अनियमिततामा जोडिएका सबैसँग पालैपालो वयान लिन्छौं । एक पूर्वमन्त्रीको वयान लिनेक्रम जारी छ, सोमबारसम्म सकिन सक्छ ।’

लेखा समितिले किटान गरेका बाहेक पनि केहि व्यक्तिहरुसँग वयान लिने अख्तियारको तयारी रहेको श्रोतको दावी छ । वाइडबडी विमान खरिदप्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देवका साथै वर्तमानमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिवहरु, निगमका महाप्रवन्धकसमेत जोडिएका छन् ।

लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आवश्यक अनुसनधान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

समितिले नाम किटान नै गरेर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा (हाल खेलकुद सचिव) पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी (अवकाशप्राप्त), निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार साथै पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय शाही र देव लगायतलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान गत असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो । तर, त्यसअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर लेखा समितिले छानविन गरेको थियो ।

विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।