‘मेडिकल कलेजहरुको अवैध असुली सरासर ठगी हो’

काठमाडौं : विद्यार्थीसँग तोकिए भन्दा बढी असुलेको पैसा १ महिना भित्र फिर्ता गर्नु भनेर सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। पैसा फिर्ता नगरे ठगी मुद्धा चलाउने चेतावनी समेत सरकारले दिएको थियो । तर दुई दिन नबित्दै विभिन्न मागसहित निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले हाल देखिएका समस्या समाधान नभए सम्म स्नातक तह प्रथम बर्षमा नयाँ भर्ना नलिने निर्णय गरेको छ ।

साथै यसरी मेडि कल कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा ताला चाबी नै सरकारलाई बुझाउने सम्बन्धमा पनि बहस सुरु भएको छ । सरकार ! यो भन्दा राम्रो अवसर के ? एक त चिकित्सा शिक्षा राज्यको आधारभुत जिम्मेवारी भित्र पर्छ । त्यस माथि राज्यले यसरी खुलम खुल्ला आफ्ना नागरिकलाई लु’ट्न दिइरहन सक्दैन/मिल्दैन । एक महिनाभित्र पैसा फिर्ता नदिए ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउने भनेर भन्नुले राज्य कमजोर भएको स्पष्ट पार्छ ।

कानूनी राज्यको प्र्रत्याभुति भएको संसारको कुन देशमा ठगेको थाहा पाउँदा पाउँदै का’रवाही गर्नुको साटो पैसा फिर्ता गर नत्र कारबाही गर्छु भनिन्छ? पैसा फिर्ता नत नाकको चालले गर्नुपर्छ नै पर्छ तर सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा लिनेलाई फिर्ता देउन यार १ महिना टाइम दिन्छु नि के प्लिज भनेर राज्यले भन्छ ? यो कुनै दोस्ती यारीमा साथीभाई बीच लेनदेन भएको सापटी हो ।

बढी पैसा असुल्ने कलेज सञ्चालकहरु राज्य भन्दा बलिया र शक्तिशाली हुन् भन्ने पुष्टी लगभग भइ सक्यो । सरकारी अध्ययनले देखाए अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुले तीन बर्षमा तीन अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको देखिन्छ । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको छानबिनमा छन् । विभागले उनीहरुको सम्पत्तीको स्रोत खोजिरहेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ ।

विद्यार्थीबाट बढी असुलेको रकम फिर्ता गर, भन्दा साँचो बुझाउँछु भन्नेहरुसँग सरकारले मज्जाले साँचो लिए हुन्छ। यो मुलुकको मेडिकल शिक्षा सुधार्ने यो भन्दा राम्रो मौका फेरि आउँदैन । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त गज्जबको चुनौती दिएका छन् । ‘हिम्मत भए चाबी बुझाउनुस्, प्रदेश सरकार लिन तयार छ’ भनेका छन् ।
यसै पनि सबै प्रदेशले मेडिकल कलेज विभिन्न मोडलमा सञ्चालन गर्ने बारे अध्ययन थालि रहेको मौकामा साँचो बुझाउन तयार भएका मेडिकल कलेज नै उचित मूल्यमा किन्दा फाइदा देखिन्छ । सरकारका लागि यो अत्यन्त उपयुक्त मौका हो । जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने भनेकै सरकराले हो ।

त्यसैले सञ्चालकहरुलाई उचित मूल्य भन्दा पनि एक्स्ट्रा पैसा थपेर, ताम्र–पत्र, माला खादा, दोसल्ला ओढाएर साँचो लिन सरकार तयार हुनुपर्छ । नसकेर साँचो बुझाउँछु भन्नु हुने सञ्चालक विचराहरुको यस मामलामा दोष छैन । सर कराले तोकेको पैसामा उहाँहरु चलाउन नसक्ने, विद्यार्थी र अभिवावक मारमा पर्ने अनि लुकीलुकी थर्काई–थर्काई बढी पैसा कहिलेसम्म असुल्ने ?

यसरी सँधै हड्ताल आन्दोलन हुँदा नेपाली विद्यार्थी विदेशतिर पढ्न जान थाले भने देशलाई दोहोरो घाटा हुन्छ । त्यसैले यो समस्यामा गम्भीर हुन जरुरी छ । र अर्को ज्यादै महत्व पूर्ण कुरा, निर्धारण गरिएको रकमबाट कलेज चल्न सम्भव छैन र सरकारले तालाचा बी पनि लिन नसक्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजले लिने एक्स्ट्रा पैसा सरकारले अनुदान दियोस् ।
तर अवैध असुली चाही सरासर ठगी हो । ठगी गर्न पाइन्न र ठगेको पैसा फिर्ता दिन्न भनेर विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया अलपत्र पार्न मिल्दैन। अन्योलमा सँधै बस्नु उचित हुँदैन त्यसैले मुखले सेवा भने पनि करोडौको लगानी गर्नेले मुनाफा खोज्छ नै खोज्छ । उचित मूल्य दिएर सरकारले यी कलेजहरु किनोस ताकि त्यो पैसा सञ्चालकहरुले अरु व्यवसायमा लगाउन सकुन् ।
नत्र सित्तैमा आफ्ना छोराछोरी पढाएर मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई पनि घाटा लगाइदिने काम देशका नीति निर्माताहरुले नगरुन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले क–कसका छोराछोरी फ्रीमा पढायौ? क–कसलाई चन्दा दियौ ? क–कसलाई फोकडमा कम्पनी को शेयर दियौ ? भनेर पोल खोलिदिए भने नेताहरुले घर–घरमा गएर खाएको थरी–थरी चामलको भात नपच्न सक्छ ।