एक वर्षमै सुस्ताएका गृहमन्त्री

गृहमन्त्री भएको केही समय रामबहादुर थापाको सक्रियता हेर्न लायक थियो । उनका भाषण मात्र चर्का थिएनन् व्यवहार पनि चर्कै थियो । ‘म पहिलाको जस्तो बोल्ने मात्र मन्त्रि हैन’ भन्ने देखाउन सडकमै पुगेर प्रदूषण जाँच मात्र गरेनन् प्रहरीको मनोबल उकास्न जवानको मेसमै गएर भातसमेत खाए । यातायात सिन्डिकेट तोड्न होस् या उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने व्यापारी पक्राउ गर्न होस् थापा अगाडि नै देखिन्थे ।

तर एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा उनी पनि उही ‘बोल्ने’ मन्त्रीमै खुम्चिए । उनको कार्यकालका दिन जति बढ्दै गए थापा उत्ति सुस्त हुँदै गए । आफैँले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । सिन्डिकेट अन्त्य भाषणमा मात्रै समेटियो । उखु किसानको भुक्तानीको समस्या उस्तै छ ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सफलताको ग्राफ बढ्दो छ । अध्यागमन कागजमा सुधारियो, व्यवहारमा उस्तै देखिन्छ । क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी र कामको प्रभावकारिताको आधारमा वृत्ति विकास केवल नारामा मात्र सीमित भयो । उनको एक वर्षीय कार्यकालमा प्रहरी संगठनमा रहेको राजनीतिकरण घटेन, उल्टै मौलायो । क्षमताको आधारमा हैन, सम्बन्धको आधारमा वृत्तिविकासको निर्णय हुँदा इमानदार प्रहरी राजीनामा दिएर हिँड्ने क्रम बढ्यो । प्रहरीको संघीय संरचना अलपत्र छ अझै । भएको एउटा तालिम केन्द्र पनि राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन सरकारले खोस्ने निर्णय ग¥यो ।

तर उनले आफू एक वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्दै फेहरिस्त सार्वजनिक गरे सोमबार । के वास्तवमै गृहमन्त्रीको रुपमा थापा सफल भएकै हुन् त ? उनले गरेको केही दाबी र त्यसको चिरफार ः

दाबी : जबरजस्तीकरणी अपराधका घटनाहरुमध्ये ९५% घटनाहरूको सफल अनुसन्धान ।

अवस्था : बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान केही प्रभावकारी देखिएको छ । तर सबैभन्दा जटिल देखिएको कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मलाको बलात्कार र हत्या अनुसन्धान जस्ताको त्यस्तै छ । अनुसन्धानमा भएको गम्भीर त्रुटिले सरकारको नियत र प्रहरीको बदनियत छर्लंग बनायो । गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक घटनामा निजामती कर्मचारीलाई घुसाएर जग हँसाइको काम गराए ।

दाबी : अवैध सुन तस्करी र संगठित अपराधको सञ्जाल नियन्त्रणमा सफलता ।

अवस्था : साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा ठूला–ठूला दाबी गरे पनि अनुसन्धान बीचैमा तुहियो । सुन तस्करीमा संलग्न ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । तर प्रतिवेदनमा उल्लेख २ सयभन्दा बढीको खोजीमा गृह प्रशासन पूरै निष्क्रिय छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किनुले सरकार सुन तस्करी नियन्त्रणमा गम्भीर नरहेको, आफू अनुकूलका व्यक्तिसमेत तानिने भएपछि प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसैले सुन तस्करी नियन्त्रणमा गृह प्रशासन आंशिक सफल भए पनि गृहमन्त्रीले दाबी गरेझैँ सञ्जाल पूर्ण नियन्त्रणमा भने सफल देखिन्न । सो प्रकरणपछि पनि तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम नरोकिनुले तस्करीमा सक्रिय सञ्जाल अझै सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

दाबी : यातयात क्षेत्रमा रहेको लामो समयसम्मको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न यातयातसम्बन्धी संघसंस्थाहरु नवीकरण गर्ने कार्य बन्द गरिएको । सिण्डिकेटको अन्त्यपश्चात्को सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज गरिएको ।

अवस्था : यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न प्रारम्भमा जुन रुपमा गृह प्रशासन सक्रिय देखिएको थियो पछिल्लो समय उत्तिकै सुस्त छ । नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकिए पनि पुरानो संस्थाबाट हुने सिन्डिकेटको अवस्था उस्तै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवस्थापन समिति कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिको नाममा रहेको बैंक खाता प्रारम्भमा रोक्का राखिए पनि पछि विनाकारण खोलिनुले सरकारी प्रतिबद्धता शंकामा पर्यो ।
काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनले नै ट्राफिक अवस्था र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको अवस्था प्रष्ट्याउँछ ।

दाबी : विभिन्न आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने नेकपा (विप्लव समूह) का नेता तथा कार्यकर्तालाई कानुनबमोजिम सख्त कारबाही ।

अवस्था : प्रारम्भमा विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध प्रहरी अप्रेसन बलियो देखिए पनि केन्द्रीय तहमा हस्तक्षेपमा गृह संगठन चुकेको एनसेलको मुख्यालयमा भएको विस्फोट र एनसेलका टावरहरुमा भएको निरन्तर आक्रमणबाट प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा बम पड्काउँदा एक म्यादी प्रहरीको ज्यान जाँदा र एक उम्मेदवार अपांग हुँदा समेत विप्लव समूहका प्रभावशाली नेताविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही नगर्दा सरकार विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय समूह विरुद्ध नरम रहेको देखियो । एनसेलको हेडक्वाटरमा भएको बम विस्फोटमा एकजनाको ज्यान जाँदासमेत विप्लव नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन गृह प्रशासन चुकेको प्रष्टै देखिन्छ ।

दाबी : प्रहरी प्रशासनलाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप प्रहरी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने तयारी ।

अवस्था : संविधानले प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको परिकल्पना गरे पनि अहिलेसम्म प्रहरी केन्द्रीय संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ । सुरक्षा निकायलाई संघीय संरचनामा लैजान आवश्यक संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृह प्रशासन गम्भीर नदेखिँदा, डिआइजीको नेतृत्वमा रहेको संघीय प्रहरी कार्यालय नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । यसले प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच समन्वयको समस्या बढ्दोक्रममा छ । चेन अफ कमाण्डमा समस्या हुँदा प्रहरी परिचालनमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दो छ ।

दाबी : प्रहरी गतिशीलतामा १३.१५% ले वृद्धि, अवरुद्ध वृत्ति विकास लगायतका मानव स्रोत व्यवस्थापनका काम सुचारु ।

अवस्था : प्रहरी गतिशीलता बढेको दाबी गरिए पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिन्न । सार्वजनिक स्थानमा बम पड्केर निर्दोष मारिने क्रम रोकिन नसक्दा सर्वसाधारणमा भयको वातावरण अझै उस्तै देखिन्छ । प्रहरीको व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन । प्रहरीको लहडको भरमा अपराधका २ आरोपी नियोजित रुपमा भुठभेडको बहानामा मारिँदा गृह प्रशासन वास्तविकताको खोजीमा भन्दा प्रहरीको गलत कामको ढाकछोपमा सक्रिय भएको देखियो ।

राजधानीमा हत्या गरिएका पूर्व राजदूतको घटनाको अनुसन्धान अझै सुल्झिन सकेको छैन । यी बाहेकका अन्य गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक अनुसन्धानको सफलताको अवस्था दयनीय देखिन्छ । घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको आधारमा प्रहरी कर्मचारीमाथि गम्भीर अपराधको अभियोग लगाउने क्रम बढ्दा अनुसन्धानमा खटिने जनशक्ति हच्किने, राजीनामा दिने क्रम एक वर्षको समयमा बढेको छ । प्रहरीभित्रको सरुवा र बढुवाले गति लिए पनि क्षमता र योग्यताको आधारभन्दा पनि पावरको आधारमा निर्णय हुँदा एसपीतहका अधिकारीले राजीनामै दिएर हिँड्नुपर्यो । यसले सुरक्षा संगठनमा जारी अति राजनीतिकरण सुस्ताउनुको साटो थप मौलाएको देखिन्छ ।