गरिमापीडितलाई राहत कहिले ?

काठमाडौं : ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ को नाममा लगाइएको धानको बीउबाट पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउन अझै डेढ साता कुर्नुपर्ने भएको छ। गत असारमा बिक्रेताले गरिमा एफ वान हाइब्रिड नाममा नक्कली बीउ भिडाएका थिए। यो बीउ रोपेको खेतमा बाला

नलागेर १३ जिल्लाको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको थियो। चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङसहित १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिका र नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ किसानले यो वर्ष गरिमा जातको नाममा नक्कली बीउ प्रयोग गरी धानबालीतर्फ ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भए।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले गरिमा बीउबाट पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउन अझै कुर्नुपर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा गठन गरिएको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
‘प्रतिवेदन आए पनि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्न बाँकी रहेकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समय लागेको हो। सबै गृहकार्य सकेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन करिब डेढ साता अझै लाग्न सक्छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नवनियुक्त मन्त्री घनश्याम भुसाललाई सबै विभाग, सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालय स्वयमले बिफ्रिङ गराउने काम भइरहेकाले केही समय लाग्न सक्छ।

‘मन्त्रीको बिफ्रिङ र समीक्षा सकेपछि गरिमा धान पीडित किसानको विषय अगाडि बढाउने कुरा भएको छ’, केसीले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने। उनका अनुसार प्रतिवेदनले क्षतिपूर्तिको विषयमा यकिन गरे पनि क्षर्तिपूर्ति रकमको कुल हिस्सामध्ये कुन निकायले कति व्यहोर्ने र कसरी व्यहोर्ने विषयमा खाका तयार पार्न बाँकी छ। यस्तै कानुनी र आर्थिक विषयमा पनि टुंगो लगाउन बाँकी छ।

मन्त्रालयले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति तथा पीडित किसानको लगत संकलन गर्न क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति बनाएको थियो। यही समितिले क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनले १३ जिल्लामा २३ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन गरिएको छ।

क्षतिपूर्ति रकम व्यहोर्ने र कानुनी तथा आर्थिक पाटोको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय स्वीकृत गरेपछि पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने बताइएको छ।