१०५३ शिक्षकको जागिर धरापमा

काठमाडौं । स्रोतव्यक्तिको दरबन्दीमा नियुक्त सट्टा शिक्षकको जागिर धरापमा परेको छ । सरकारले स्रोतव्यक्तिलाई साविकको दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सट्टा शिक्षकको भविष्य अन्यौलमा परेको हो ।

स्रोतव्यक्तिको सट्टामा जागीर खाएका शिक्षक देशभर १ हजार ५३ जना छन् । त्यसमध्ये ९७८ जना अस्थायी हुन् भने ७५ जना स्थायी ।
यही फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्रोतव्यक्ति हटाउने र उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकलाई माघ महिनासम्मको तलब दिएर विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)ले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय)लाई परिपत्र गरेको छ ।

विगतमा केन्द्र सरकारबाट विद्यालयहरुको शैक्षिक प्रशासन र शिक्षकहरुलाई प्राविधिक सहयोगका लागि स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिएको थियो । स्रोतकेन्द्रमा हाल कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुलाई दरबन्दी रहेको सम्बन्धित विद्यालयमा साविकको पदमा काज फिर्ता गर्ने र स्रोतव्यक्तिको सट्टामा विद्यालयहरुमा कार्यरत सट्टा शिक्षक एवम् अस्थायी स्रोत व्यक्तिहरुलाई अवकास दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्रमा लेखिएको छ, ‘स्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी स्रोतव्यक्तिहरुलाई अवकास दिने । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको नियमानुसार पाउने तलब भत्ता एकिन गरी माग गर्ने । उ क्त विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी निजहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाइने छ ।’

फागुनको तलब कसले दिन्छ ?
माघ महिनासम्मको तलब दिएर सट्टा शिक्षकलाई विदा गर्ने भनिए पनि धेरै विद्यालयहरुमा फागुन महिना लागिसक्दा पनि सबै स्रोत व्यक्तिहरु फर्किएका छैनन् र सट्टा शिक्षकहरुले नै पढाइरहेका छन् । उनीहरुले फागुन महिनाको हालसम्मको पारिश्रमिक पाउने कि नपाउने पनि निश्चित छैन ।

तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने यस्ता समस्या स्थानीय तहले नै मिलाउने बताउँछन् । ‘यस्ता व्यवहारिक समस्या आएमा स्थानीय तहले नै मिलाउँछ । हामीले समन्वय र सहजीकरण गरिदिन्छौं,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्रोत व्यक्ति काजमा फर्किए पनि सट्टामा बसेको शिक्षक आवश्यक छ भने स्थानीय तहले उनीहरुलाई राख्न सक्छ, तलब पनि खुवाउन सक्छ ।’

विद्यालय शिक्षा हाल स्थानीय तहको दायित्वमा आएकाले सबै जिम्मा स्थानीय तहकै हुने र केही व्यवहारिक कठिनाइ भए केन्द्रले सहजीकरण गरिदिने शर्माले बताए ।