समाज कल्याण परिषद्‍मा ब्रह्मलुट : अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियारलाई

उपाध्यक्षसहितका सबै पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं : सरकारले समाज कल्याण परिषद्‍मा भएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले परिषदका सबै पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न परिषद्‍का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्य गोकर्णप्रसाद भट् र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पद मुक्त गरेको हो ।
परिषद्मा भएको आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अनियमिताबारे थप अनुसन्धान गरी थप कारवाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

२०७३ सालमा परिषद्‍मा नयाँ पदाधिकारी चयन भएका थिए। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सीपी मैनालीले उपाध्यक्षमा बराल, सदस्य सचिवमा डिल्ली भट्ट, कोषाध्यक्षमा ठगुन्ना, र इन्द्रकुमार झा नियुक्त गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा परिषद्‍ सदस्यमा गोकर्ण भट्ट नियुक्त भए । उनीहरुले परिषद्‍मा बह्मलुट मच्चाएको समाचार अन्नपूर्णले पनि प्रकाशति गरेको थियो । उनी जग्गा भाडा लिने, गाडी खरिद लगायत विषयको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनीहरुलाई कारवाही थालेको हो ।
यसअघि अख्तियारले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङ लगायत १४ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहित समाजकल्याण परिषद्‍का तत्कालीन पदाधिकारी उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यत्रय हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमार लाल कर्णविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि परिषद्‍को स्वामित्वमा रहेको अति मूल्यवान जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिएर ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।