युटीएलको ठेक्का : सरकारले रद्द गरेपछि प्राधिकरणले दियो ४० करोड

काठमाडौँ : निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी युटिएललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको ब्रोडब्यान्ड विस्तारको ठेक्का सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्नका लागि दिएको ठेक्कालाई मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ३ गते शुक्रबार बसेको बैठकले खारेज गरिदिएको हो ।

‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा’ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्न नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ।

प्राधिकरणले दुईवटा प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि युटीएललाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त ठेक्का रद्द गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने चार दिनपछि अर्थात् मंगलबार युटीएलको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी टेली इन्फ्रा नेपाललाई ब्रोड ब्यान्ड विस्तार कार्य अघि बढाउन भन्दै ४० करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ ।

सरकारले ठेक्का नै रद्द गरिसकेको अवस्थामा यो रकम प्राधिकरणले युटीएललाई पहिलो किस्तास्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्राधिकरणले रकम भुक्तानी दिनु चार दिनअघि नै सरकारले यो ठेक्का रद्द गरिसकेको थियो ।
मन्त्री बास्कोटाका अनुसार २०७६ वैशाख २५ गतेसम्म सबै काम सक्नुपर्ने गरी दिइएको ठेक्कामा हालसम्म कुनै पनि काम युटीएलले अघि नबाढएपछि ठेक्का नै रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सरकारले अन्य प्रदेशमा जारी ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्य भने अघि बढिसकेको जानकारी दिएको छ ।