काठमाडौं। चिकित्सकले तयार गर्ने मेडिकल रिपोर्टलाई लामो समयसम्म विशेषज्ञको व्यावसायिक रायका रूपमा बुझिँदै आएको थियो। परीक्षणमा सामान्य त्रुटि हुन सक्छ, तथ्यको व्याख्यामा फरक मत हुन सक्छ र चिकित्सकीय निर्णयमा पनि मतभिन्नता देखिन सक्छ। तर अब सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण सीमा कोरेको छ—बदनियतपूर्वक तथ्य लुकाएर वा तोडमोड गरेर गलत मेडिकल रिपोर्ट तयार पार्नु सामान्य चिकित्सकीय गल्ती मात्र होइन, परिस्थितिअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर पनि हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या नेपालको न्यायिक र स्वास्थ्य प्रणाली दुवैका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. रम्भा गोइत तथा डा. विजयकुमार सिंहसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि चिकित्सकीय पेसागत स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
चिकित्सकीय गल्ती र बदनियतबीचको फरक
सर्वोच्चको फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो कि अदालतले सामान्य लापरबाही र जानाजानी गरिएको गलत कामलाई एउटै रूपमा हेरेको छैन।
कुनै चिकित्सकबाट सामान्य त्रुटि भयो, तथ्यको मूल्याङ्कनमा गल्ती भयो वा गम्भीर लापरबाही भए पनि बदनियत पुष्टि भएन भने हरेक अवस्थामा भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुर आकर्षित नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अनुशासनात्मक वा पेसागत कारबाही हुन सक्छ।
तर चिकित्सकले आफूले परीक्षण गरेको वस्तुगत तथ्यलाई जानाजानी फरक पार्छ, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउँछ वा कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार गर्छ भने त्यसलाई व्यावसायिक उन्मुक्तिको आवरणमा बचाउन नसकिने सर्वोच्चको सन्देश छ।
अर्थात्, विशेषज्ञता अधिकार हो, तर उत्तरदायित्वबिनाको अधिकार होइन।
एउटा गलत रिपोर्टले न्यायको दिशा बदल्न सक्छ
मेडिको–लिगल रिपोर्ट सामान्य कागज होइन। विशेष गरी बलात्कार, हत्या, कुटपिट, घरेलु हिंसा वा अन्य गम्भीर अपराधका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको दिशा नै बदल्न सक्छ।
प्रहरी अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको निर्णयसम्म मेडिकल रिपोर्टले प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा गलत प्रतिवेदनले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ, निर्दोषमाथि शंका उत्पन्न गर्न सक्छ वा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउन सक्छ।
त्यसैले सर्वोच्चको नयाँ नजिरको मूल सन्देश स्पष्ट छ—चिकित्सकको रिपोर्टले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने भएकाले त्यसमा जानाजानी गरिएको तोडमोड गम्भीर कानुनी विषय हो।
१२ वर्षीया बालिकाको घटनाबाट सुरु भएको मुद्दा
यो मुद्दाको पृष्ठभूमि अत्यन्त संवेदनशील छ। धनुषामा जबर्जस्ती करणीको आरोपसँग जोडिएको घटनामा १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वयले जबर्जस्ती करणीका लक्षण नदेखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए। तर प्रतिवेदनमाथि शंका उत्पन्न भएपछि बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गराइएको थियो।
पुनः परीक्षणमा यौनाङ्गमा चोट तथा शरीरका अन्य भागमा चोटपटकका प्रमाण देखिएको प्रतिवेदन आएको थियो। यसपछि पहिलो स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।
विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतसम्म पुग्यो। विशेष अदालतले चिकित्सकद्वयलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने सर्वोच्चले पनि गलत प्रतिवेदनलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको दायरामा राख्दै सजायको फैसला गरेको छ।
अब मेडिकल रिपोर्ट लेख्दा बढ्नेछ उत्तरदायित्व
यो फैसला चिकित्सकलाई त्रसित बनाउनका लागि होइन, जिम्मेवार बनाउनका लागि महत्वपूर्ण छ। अदालतले चिकित्सकको सामान्य पेसागत निर्णयलाई अपराध भन्न खोजेको देखिँदैन। बरु बदनियतपूर्वक गरिएको कार्य र सामान्य चिकित्सकीय त्रुटिबीच स्पष्ट विभाजन गरेको छ।
यसको अर्थ अब हरेक चिकित्सकीय मतभिन्नता भ्रष्टाचार हुनेछैन ।
तर जानाजानी तथ्य फरक पारेर रिपोर्ट तयार गरिएको, तथ्य लुकाइएको वा रिपोर्टमार्फत न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको पुष्टि भए कानुनी कारबाहीको दायरा फराकिलो हुनेछ।
यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—रिपोर्टमा लेखिएको प्रत्येक तथ्य केवल चिकित्सकीय अभिलेख होइन, आवश्यक पर्दा न्यायको प्रमाण पनि हुन सक्छ।
सर्वोच्चको पाँचबुँदे सन्देश
सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्ने फैसला मात्र गरेको छैन, चिकित्सा–कानुनी प्रणाली सुधारका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
मेडिको–लिगल परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा विकास र सुदृढ गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा चिकित्सा कानुन तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषयलाई आवश्यकताअनुसार समावेश गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
यौनजन्य अपराधका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अदालतले विशेष महत्व दिएको छ।
यसले नेपालको फरेन्सिक तथा मेडिको–लिगल प्रणालीमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको संकेत गर्छ।
स्वास्थ्य र न्यायबीचको महत्वपूर्ण पुल
नेपालमा धेरैजसो गम्भीर अपराधका अनुसन्धानमा फरेन्सिक परीक्षण, पोस्टमार्टम र मेडिकल रिपोर्टको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा रिपोर्ट ढिलो आउँछ, कतिपयमा आवश्यक विशेषज्ञको अभाव हुन्छ र कतिपयमा परीक्षणको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्छ।
सर्वोच्चको यो फैसला त्यही कमजोर कडीलाई सुधार गर्ने अवसर पनि हो।
यदि मेडिकल रिपोर्ट विश्वसनीय भएन भने प्रहरी अनुसन्धान कमजोर हुन्छ। अनुसन्धान कमजोर भए अभियोजन प्रभावित हुन्छ। र अभियोजन कमजोर भए न्यायको परिणाम पनि प्रभावित हुन सक्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण र न्यायिक प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै प्रणालीका रूपमा मात्र होइन, न्यायको एउटै शृङ्खलाका परस्पर जोडिएका कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नजिरको वास्तविक महत्व
सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ नजिरले एउटा आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गरेको छ—पेसागत स्वतन्त्रता जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने लाइसेन्स होइन।
चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक वा अन्य कुनै विशेषज्ञले आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्दा बदनियतपूर्वक तथ्य तोडमोड गर्न पाउँदैन।
चिकित्सकीय पेसामा गल्ती हुन सक्छ। तर गल्ती र जालसाजी एउटै कुरा होइनन्।
सर्वोच्चले यही फरकलाई स्पष्ट पार्दै गलत मेडिकल रिपोर्टको विषयलाई सामान्य पेसागत विवादबाट माथि उठाएर न्यायिक उत्तरदायित्वको विषय बनाएको छ।
अब चुनौती फैसलाको कार्यान्वयनमा छ। मेडिकल कलेजदेखि अस्पतालसम्म, प्रहरी अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म मेडिको–लिगल प्रमाणको गुणस्तर, निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुधार गर्न सकियो भने मात्र यो नजिरले वास्तविक अर्थमा पीडितलाई न्याय दिलाउनेछ।
अन्ततः एउटा सही मेडिकल रिपोर्ट केवल बिरामीको अवस्थाको विवरण होइन, कसैको न्याय पाउने अधिकारसँग जोडिएको प्रमाण पनि हुन सक्छ।
