काठमाडौं, भदौ १८ — सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान तथा आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन उद्धार र राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भए निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा सम्बन्धित परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ। उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल राहतसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालन, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा सरकारी पहललाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
