काठमाडौँ, असोज १३ गते । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
रक्षा मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। संसद्को आधिकारिक विवरणअनुसार विधेयक दर्ता नं. ३० रहेको छ र हाल सांसदहरूलाई वितरण गरिएको अवस्थामा छ।
विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलता तथा बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सरकारलाई सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा नीति निर्माणका लागि प्रमाणमा आधारित राय–सुझाव उपलब्ध गराउने तथा थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्ने लक्ष्यसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहनेछन्। उपकुलपति कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
विश्वविद्यालयको सभामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पदेन सदस्य रहने तथा प्राज्ञिक परिषद्मा सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको शिक्षाधिकृतका रूपमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय संरचना काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा क्षेत्रमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय, रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रलगायतका संरचना रहनेछन्।
विधेयकले सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, सैनिक वार कलेज, सैनिक प्रतिष्ठानलगायत सुरक्षा निकायसम्बद्ध शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेमा नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कमान्ड तथा स्टाफ कलेज तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन सकिने प्रस्ताव छ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि यसअघि नै विकास समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको थियो। रक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफलसमेत भएको थियो। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अब संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल र अन्य चरणमा अघि बढ्नेछ।
