सरकारले बिमा क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले बिमा नियमावली, २०८१ लागू गरेको छ । माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेर लागू गरेको हो ।
२ वर्ष अगाडि नै ऐन लागू भए पनि त्यसको नियमावली भने हालै मात्रै बनेर लागू भएको हो । बिमा ऐन, २०७९ को आधारमा जारी गरिएको नयाँ नियमावलीले बीमक, पुनर्बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, बिमा सेवा प्रदायक तथा बिमितहरूका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीले व्यवस्थापन समूह गठन गरी त्रैमासिक रूपमा बिमा बजारको अनुगमन, अध्ययन तथा नीति निर्माण गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
बिमकहरूले निश्चित पूँजी कोष तथा सल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ । बिमा व्यवसायलाई स्थायित्व दिन बिमा कोष, अनिवार्य जगेडा कोष, विशेष जगेडा कोष तथा दाबी भुक्तानी कोष जस्ता व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । बिमाशुल्क बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्जिनियरिङ तथा हवाई बिमामा किस्ताबन्दीमा बिमाशुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमा अनिवार्य गरिएको छ जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमक छनोट गर्दा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले गरेको बीमाको सम्पूर्ण बीमा पुनर्विमामा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
अब अभिकर्ता बन्न कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ । पुराना अभिकर्ताको हकमा भने एसएलसी नै कायम रहेको छ । बिमा अभिकर्ताका लागि विशेष तालिम तथा परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ । बिमा दलाल तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिकर्ताहरूले निश्चित बिमालेख बिक्री गर्नुपर्ने तथा नवीकरण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सरल र छरितो बनाउन समयसीमा तोकिएको छ । निर्जीवन बिमामा सर्भेयरले तीन दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ भने बिमकले १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जीवन बिमामा बिमालेख परिपक्व भएपछि सात दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मृत्युदाबीको हकमा बिमितको मृत्यु भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
बिमितलाई अन्याय भएमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले उजुरी दर्ता गरेपछि छ महिनाभित्र टुंग्याउनु पर्नेछ । बिमा विवाद समाधानका लागि बिमा मध्यस्थता समिति गठन गरी विवाद समाधान गरिने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ ।
जोखिमको आधारमा पुँजी थप्नुपर्ने
बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीको अतिरिक्त बीमा पोर्टफोलियो अनुसार थप पुँजी थप्नुपर्नेछ । बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको अतिरिक्त बीमकले जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरण ३ वर्षअघि साढे २ गुणासम्मले वृद्धि गरेको चुक्ता पुँजी कायम गर्न बीमा कम्पनीहरुले अझै सकेका छैनन । जीवन बिमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । बिमा पोर्टपोलियोको आधारमा छुट्टाछुट्टै जोखिम व्ययभार कायम गरी पुँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था बिमा नियमावलीले गरेको हो।
चुक्ता पुँजीबाहेक पनि कम्पनीहरुले पोर्टफोलियोअनुसार जोखिम गणना गरी पुँजी थप गर्नुपर्नेछ। कम्पनीहरुले सन् २०२७ सम्म पुँजी थप गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । बीमा प्रडक्टअनुसारको जोखिम गणना गरेर छुट्टै पुँजी राख्नुपर्छ। थप पुँजी पछि अन्यत्र सार्न वा खर्च गर्ने गरी फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
पोर्टफोलियोअनुसार गणना भएको जोखिममा आधारित पुँजी कायम गरेसम्म कम्पनीहरुले नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँदैन । पुँजी थप नभएसम्म प्राधिकरणले व्यवसाय विस्तारमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाउनेछ। यसरी व्यवसाय रोक भए कम्पनीहरुले लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमकले गर्ने प्रत्येक बिमा प्रकार (पोर्टफोलियो) को जोखिमको व्ययभार बेहोर्न बिमांकीले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम छुटाछुट्टै बिमा कोषमा राख्नुपर्नेछ। साथै, बीमकले अनिवार्य जगेडा कोषमा कायम गर्नुपर्ने रकम जीवन बिमा कोष खडा गरी सोही कोषमा राख्नुपर्नेछ।
कुनै एक प्रकारको बिमा (पोर्टफोलियो)को जीवन बिमा कोषबाट अर्को प्रकारको जीवन बिमा कोषमा रकम सार्न वा कोषबाट दायित्व बेहोर्न पाइने छैन। यस्तो रकम बीमकले छुट्टै खडा गरिएको विशेष जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ।
यस्तै, दाबी भुक्तानी हुन नसकेको अवधिको दायित्व (आउटस्ट्यान्डिङ क्लेम) दाबी भुक्तानी कोषमा देखाउनुपर्नेछ। बीमकले वर्षमा एक पटक बिमासम्बन्धी दायित्वको बिमांकीय मूल्यांकन गराएर प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
