संविधान कार्यान्वयनका सवालमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले सत्ता साझेदार दल आन्तरिक र बहुपक्षीय संवादमा छन् । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विधेयक र सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसँगै नेतृत्वकै तहबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग परामर्श तीव्र पारिएको हो ।
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँगै संसद्बाट अन्य दलसँग संवाद गरेर विभिन्न विधेयक र अध्यादेश स्वीकृत गराउने गृहकार्य गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, “अन्य दलसँग पनि संवाद चलिरहेको छ । अनौपचारिक संवाद चलिरहेको हुँदा केही निष्कर्षमा पुगेपछि औपचारिक संवाद अगाडि बढ्छ । सत्तारूढ दल र सरकारको एउटै लक्ष्य भनेको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने हो ।”
उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई दृष्टिगत गरेर ल्याएको सहित छ वटै अध्यादेश सबैको सहमतिबाट पारित होस् भन्ने चाहना राखेर संवाद अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फागुन २१ गते अध्यादेश पेस भयो भने विधेयकको काम स्थगित हुन्छ । विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा पठाइयोस् भनिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल छ । समग्रमा कानुन निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएर संसद्लाई अझै गतिशील बनाउने ध्येय हो ।”
उहाँले दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ संशोधनका लागि २०७८ मा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेश पारित नहुँदा उक्त दफा रिक्त रहेको हुँदा त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न विधेयक ल्याइने पनि बताउनुभयो ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रचलित कानुनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन समयानुकूल संशोधन गर्ने भनिएको छ । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयकको विषय छ । मुख्यतः संसद्लाई गतिशील बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने विषय नै अहिले प्राथमिकतामा छन् ।”
अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तयारी
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको अध्यादेशलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्ता साझेदार दलको बैठकपछि यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र कानुन अनुसार ६० दिनमा अध्यादेश स्वीकृत गरेर त्यस आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ । त्यसो हुँदा फागुन २१ वा २२ गतेको संसद् बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दल जुटेका छौँ । छलफल गर्छौं, टुङ्गोमा पुग्छौँ र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छौं ।” उहाँका अनुसार कांग्रेस एमालेसँगै अन्य सत्ताघटकसँग फागुन २० गतेसम्ममा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने छ । आवश्यकता अनुसार संसद्का अन्य दलसँग पनि संवाद गरिने छ ।
