सरकारले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले माध्यमिक तथा आधारभूत तहका शिक्षण सहयोग अनुदानका शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माध्यमिक तह कक्षा ९–१० मा कार्यरत शिक्षण सहयोग अनुदानका शिक्षकको तलब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर र कक्षा ६–८ का शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
नयाँ निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सरकारका अनुसार यो पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई वार्षिक चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व पर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त रकम हवाई सुरक्षा र हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खर्च गरिने बताइएको छ।
बैठकले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसबाट दुई देशबीच नियमित हवाई सम्पर्क विस्तार हुने र पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिइएको छ। नेपालमा एसियाली विपत् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
यसैबीच, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि पारिश्रमिक वृद्धि र सेवा सुविधाको माग गर्दै आएका विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
