कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धताले मात्र सम्भव हुँदैन। समृद्धिको आधार दूरदर्शी नीति, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उत्तरदायी राज्य संयन्त्र र जनताको सक्रिय सहभागितामा निर्भर हुन्छ। राज्यको पहिलो दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने राज्य मात्र वास्तवमा विकासोन्मुख र समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत, उर्वर भूमि, प्रशस्त जलस्रोत, जैविक विविधता, वन सम्पदा, खनिज स्रोत तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय सम्पदाले सम्पन्न देश हो। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्नु, उद्योगधन्दा बन्द हुनु, युवाशक्ति विदेशिनु तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार हो।
आजभन्दा करिब चार दशकअघि, विशेषगरी २०४२/४३ सालतिर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र निकै सक्रिय थियो। अधिकांश नागरिक कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा स्थानीय उत्पादनमा निर्भर थिए। नेपालबाट धान, चामल, अदुवा, अलैँची, जडीबुटी, चिया, कफी तथा अन्य कृषि उपज विभिन्न देशमा निर्यात हुने गर्थे। त्यतिबेला आयातभन्दा निर्यातको मात्रा धेरै भएकाले देशले पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्थ्यो। नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिन्थ्यो र “हरियो वन नेपालको धन” भन्ने नाराले देशको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई झल्काउँथ्यो।
त्यस समयमा अधिकांश गाउँ आत्मनिर्भर थिए। स्थानीय स्तरमै उत्पादन, भण्डारण, बिक्री तथा उपभोगको प्रणाली विकसित थियो। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँथे, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारको अभाव थिएन, परिवारहरू आफ्नै श्रमबाट जीवनयापन गर्थे र राज्यलाई अत्यधिक वैदेशिक सहायता वा ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थिएन। कृषिसँगै साना तथा घरेलु उद्योगहरू पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार थिए।
तर पछिल्ला दशकहरूमा परिस्थिति क्रमशः बदलिँदै गयो। कृषि योग्य जमिन बाँझो रहन थाल्यो। उद्योगधन्दा बन्द भए। युवाहरू रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा विदेशिन थाले। उत्पादन घट्दै गयो भने उपभोग बढ्दै गयो। आज नुनदेखि ऊनसम्म, चामलदेखि आलुसम्म, सियोदेखि अत्याधुनिक उपकरणसम्म अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ।
अर्कोतर्फ, किसानहरूको उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको छ। मल, बीउ, कृषि औजार, इन्धन, सिँचाइ तथा श्रमिकको खर्च महँगो हुँदै गएको छ। तर किसानले उत्पादन गरेको बालीको उचित मूल्य भने पाउन सकेका छैनन्। बिचौलियाको प्रभाव, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी तथा मूल्य निर्धारणको अभावले किसान झन् समस्यामा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा उत्पादनको लागतसमेत उठाउन नसक्दा किसान कृषि पेशा छोड्न बाध्य भएका छन्।
यसैबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। उद्योगीहरूले उत्पादन लागत, कर तथा अन्य खर्चको बहाना देखाउँदै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बढाइरहेका छन् भने कतिपय व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर थप मूल्य असुल्ने गरेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो मार निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि परेको छ। उनीहरूको आम्दानीले दैनिक जीवन धान्नसमेत कठिन हुँदै गएको छ। धेरै परिवार ऋणमा बाँच्न बाध्य भएका छन् भने कतिपयले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस्ता समस्याको समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन, उत्पादनमुखी र व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले, नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अधिकांश खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन बढे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ। कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी तथा जडीबुटी उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारणमा किसानकै सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरी राज्यले आवश्यक परे खरिदको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि बीमा तथा बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उत्पादन र वास्तविक आम्दानीमा आधारित कर प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ताकि उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिलोस्।
तेस्रो, नेपालको माटो, हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा जुन बाली राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यहीअनुसार उत्पादन योजना बनाइनुपर्छ। त्यससँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी कच्चा पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति तथा उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
चौथो, नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन वा असम्भव वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिन सकिन्छ। तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा उचित भन्सार नीति अपनाएर स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
पाँचौँ, गाउँ–गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। हस्तकला, ढाका, बाँस तथा निगालोका सामग्री, काठजन्य वस्तु, खाद्य प्रशोधन, दुग्धजन्य उद्योग, परम्परागत सीपमा आधारित उद्योगलाई तालिम, प्रविधि, वित्तीय सहयोग तथा बजार उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसले ग्रामीण रोजगारी बढाउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ।
छैटौँ, चक्लाबन्दी खेती प्रणाली लागू गरी व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुपर्छ। साना–साना टुक्रे जग्गामा भन्दा एकीकृत खेती प्रणालीबाट आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग गर्न सहज हुन्छ। यसले उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नेछ।
सातौँ, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकआपसमा जोडेर सोलार फार्मिङको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ। खेतबारीमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनसँगै कृषि कार्य गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्दा किसानले दोहोरो आम्दानी गर्न सक्छन्। यसले ऊर्जा उत्पादन र कृषि विकास दुवैलाई सघाउनेछ।
आठौँ, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो, कृषि उपकरण तथा उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो कमी आउन सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा बचत गर्नुका साथै वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउनेछ।
नवौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै सेवा शुल्कमा उचित नियमन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी, सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ। क्यान्सर, मिर्गौला फेल, एचआईभी, मुटुरोग तथा अन्य दीर्घरोगका बिरामीका लागि विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ताकि आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहोस्।
दशौँ, शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्रमुखी नभई सीप, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गरी विद्यार्थीलाई रोजगार खोज्ने होइन, रोजगार सिर्जना गर्ने बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
एघारौँ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सीप, अनुभव र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ। विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनअनुसार स्थायी बसोबास वा नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यसले उनीहरूको नेपाली पहिचान समाप्त हुनुहुँदैन। “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी, उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा उद्यम विकासमा सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबाट देशमा ठूलो मात्रामा पुँजी, प्रविधि र अनुभव भित्रिने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैगरी सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी उपयोग, नीतिगत स्थायित्व, कानुनी शासन तथा छिटो न्याय सम्पादनबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन। लगानीकर्ताले सुरक्षित र विश्वासिलो वातावरण पाए मात्र उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ।
नेपालमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, खनिज तथा जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ। यी क्षेत्रलाई समन्वित रूपमा विकास गर्न सके लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
अन्ततः नेपाल सम्भावनाले भरिएको राष्ट्र हो। यहाँ प्रशस्त पानी, उर्वर भूमि, घना वन, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता तथा मेहनती जनशक्ति उपलब्ध छन्। आवश्यकता केवल सही नीति, इमानदार नेतृत्व, सुशासन र उत्पादनमुखी सोचको हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वले प्रतिशोध, विभाजन र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासन, अनुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई प्राथमिकता दिन सके लगानीको वातावरण बन्नेछ, उद्योगधन्दा फस्टाउनेछन्, रोजगारी बढ्नेछ, युवाहरू स्वदेशमै भविष्य देख्नेछन् र नेपाली जनताले वास्तविक अर्थमा विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार उत्पादन, परिश्रम, सुशासन र राष्ट्रिय एकता नै हो।
लेखक – मेलमिलाप समिति,भरतपुर -२६ चितवनका संयाेजक हुन ।
