भियना, भदौ २० गते । इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना नगरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानको आणविक विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गरेका छन्।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावमाथि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) को शासक मण्डलमा छलफल हुन सक्नेछ। प्रस्ताव पारित भएमा इरानको आणविक कार्यक्रमको विषय औपचारिक रूपमा सुरक्षा परिषद्मा पुग्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार इरानले आफ्नो आणविक सामग्री तथा गतिविधिबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र ती सामग्री शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई आवश्यक पहुँच दिनुपर्ने हुन्छ। तर, इरानले आणविक गतिविधिसम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै निरीक्षणमा पर्याप्त सहयोग नगरेको अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारहरूको आरोप छ।
सन् २०२५ देखि थप जटिल बन्दै आणविक विवाद
इरानको आणविक विषय सन् २०२५ देखि थप जटिल बन्दै आएको छ। त्यस वर्ष जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको शासक मण्डलले इरानलाई आणविक गतिविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना नगरेको ठहर गरेको थियो।
करिब दुई दशकपछि पहिलोपटक इरानविरुद्ध यस्तो निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि इरानका आणविक केन्द्रमा अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेपछि आणविक विवाद थप तनावपूर्ण बनेको थियो।
आक्रमण गरिएका आणविक केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई पुनः पहुँच दिन इरानले आनाकानी गर्दै आएको र त्यहाँ रहेको संवर्धित युरेनियमको अवस्थाबारे समेत पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायले जनाएको छ।
यसले इरानको आणविक गतिविधिको निगरानी तथा त्यसको वास्तविक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ।
रुस र चीनको भूमिकाले प्रस्ताव कार्यान्वयनमा चुनौती
चार पश्चिमी राष्ट्रले तयार पारेको प्रस्ताव पारित भएमा इरानको आणविक विषय सुरक्षा परिषद्मा पुग्नेछ। त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले इरानमाथि प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोक्का तथा अन्य कानुनी रूपमा बाध्यकारी कदम चाल्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ।
तर, सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य रहेका इरानका सहयोगी राष्ट्र रुस र चीनले प्रस्तावप्रति कस्तो धारणा राख्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। दुवै राष्ट्रसँग सुरक्षा परिषद्मा निषेधाधिकार अर्थात् ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने अधिकार रहेकाले इरानविरुद्ध थप कडा कारबाही हुने सम्भावनाबारे अनिश्चितता कायम छ।
अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने इरानमाथि दबाब बढाउनेसँगै कूटनीतिक समाधानको बाटो खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबाट उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता समाधान गर्न वार्ता तथा कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इरानले भने आफूले आणविक हतियार निर्माण गर्न खोजेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ।
नयाँ प्रस्ताव अघि बढेमा इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढ्ने देखिएको छ। साथै, यसले इरान र अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारबीचको सम्बन्धमा रहेको तनाव अझ चर्काउन सक्ने कूटनीतिक चिन्ता पनि बढेको छ।
