काठमाडौँ ।नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा दायर रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। बिहीबार लगिएको उक्त रिट हिजो अध्ययनका लागि भन्दै दर्ता भएको थिएन भने आज दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासनमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ।
निवेदनमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न तथा नयाँ नियुक्त भएका आईजीपी केसीलाई प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयलगत्तै केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न सुशोभन गरी कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।
तर, आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै कार्यकारी पदबाट गैरकानूनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै कार्की न्यायको मागसहित अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हुन्।
तिहारअघि सुनुवाइ नहुने निश्चित: आज नै रिट दर्ता भइहाले पनि अब तिहारअघि यसको सुनुवाइ हुने सम्भावना टरेको छ। आगामी कात्तिक २७ गते मात्र अदालत औपचारिक रूपमा खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र उक्त रिट पेसी र सुनुवाइका लागि चढाउनेछ। यससँगै नयाँ र पुरानो नेतृत्वबीचको यो कानुनी लडाइँ तिहारपछि मात्रै निर्णायक मोडमा पुग्ने देखिएको छ।
