सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार छलफल भएको छ। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको हो।
बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, निष्पक्षता र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। केही उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र अदालतमा पेस भएका कागजातको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न गरेका छन्।
बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध आफूले उजुरी दिएको जानकारी गराएका थिए।
उनले सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू उच्च नैतिक चरित्र भएका, योग्य, कानुनका जानकार र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए।
काफ्लेले नेपालको संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्धारण गरेका योग्यता तथा मापदण्डको स्मरण गराउँदै नियुक्तिमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा क्षमता, निष्पक्षता र न्यायिक चेतनालाई महत्त्व दिएको उल्लेख गरे।
उनले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
काफ्लेका अनुसार न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताजस्तै नियुक्त हुने गरेको र न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्। उनले यी विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको आरोप नभई सार्वजनिक बहसमा आएका विषय भएको स्पष्ट पारे।
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका प्रतिवेदन तथा सर्वोच्च अदालत बार र बेन्चका प्रतिवेदनमा समेत उठेको उनको दाबी थियो। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘रिलिज रिक्वेस्ट’ कागजातमाथि पनि प्रश्न
बैठकमा अर्का उजुरीकर्ता परमेश्वर भेटवालले प्रस्तावित न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा पेस गरिएको ‘रिलिज रिक्वेस्ट’ सम्बन्धी कागजात शङ्कास्पद रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार उक्त कागजातमा उल्लेख गरिएका मिति र कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरबीच मेल देखिँदैन। उनले कागजात फर्जी रूपमा तयार गरी अदालतमा पेस गरिएको आरोपसमेत लगाए।
भेटवालले कागजातका पछिल्ला पानामा कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरेको मिति र अन्य विवरणमा अस्वाभाविकता रहेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष जाँच हुनुपर्ने बताए।
उनले सम्बन्धित मुद्दामा कम्पनीको पक्षमा फैसला भएको विषय उठाउँदै फैसला प्रक्रियामै प्रश्न रहेको धारणा राखे। कागजातको पहिलो र दोस्रो पानामा उल्लेख भएका मिति तथा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर परीक्षण गरे वास्तविकता पत्ता लाग्ने उनको भनाइ थियो।
सांसदले मागे आरोप पुष्टि गर्ने आधार
छलफलका क्रममा सांसद मधु चौलागाईंले उजुरीकर्ताले लगाएका आरोप पुष्टि गर्ने आधार मागेका थिए।उनले अदालतको आदेश च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको तथा सिभिलमा मुद्दा आइसकेपछि नयाँ आदेश बनाइएको भन्ने आरोपको प्रमाणबारे प्रश्न गरे।
त्यस्तै, घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न न्याय परिषद्मा निवेदन दिएको वा नदिएको विषयमा पनि उनले जानकारी मागे।
चौलागाईंले सीसीटीभी फुटेज लामो समयसम्म सुरक्षित नरहन सक्ने भएकाले त्यसलाई समयमै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उजुरीमा उल्लेख गरिएका घटनाको पुष्टि गर्न उपलब्ध प्रमाण र अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण, सम्भावित अनियमितता र कागजातको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नहरू छलफलमा उठेका छन्।
यद्यपि, बैठकमा उठेका आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका निष्कर्ष होइनन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी, त्यससम्बन्धी प्रमाण र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको जवाफका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
