काठमाडौँ, भदौ १९ गते । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भौतिक संरचना तथा विभिन्न आयोजनामा क्षति पुगेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा दाबी दर्ता भएका छन्। ती दाबीको कुल रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
बाढीबाट प्रभावित आयोजना तथा संरचनाको क्षतिका कारण ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको हो। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा निर्माण क्षेत्रमा बाढीको क्षतिको प्रभाव बढी देखिएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ।
विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका प्रभावितलाई राहत महसुस हुने गरी बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो बनाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले कागजी प्रक्रिया तथा अनावश्यक झन्झट कम गर्दै दाबी भुक्तानीलाई छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
जलविद्युत् र निर्माण क्षेत्रमा साढे २० अर्बको दाबी
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कुल दाबीमध्ये इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिमअन्तर्गत मात्रै साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यसले बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा निर्माणसम्बन्धी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको देखाउँछ।
त्यस्तै, सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र मोटर बीमाअन्तर्गत १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
कम्पनीगत रूपमा हेर्दा ‘दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स’मा सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको छ। उक्त कम्पनीमा मात्रै १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
युनाइटेड अजोड, सानिमा जीआईसी र सिद्धार्थ प्रिमियरलगायतका निर्जीवन बीमा कम्पनीमा पनि बाढीबाट भएको क्षतिका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरका दाबी परेको जनाइएको छ।
साना दाबी फास्ट ट्र्याकबाट भुक्तानी गरिने
बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन साना रकमका दाबीलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुंग्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला परियोजनाको हकमा पूर्ण क्षति मूल्याङ्कन सम्पन्न हुनुअघि नै निश्चित रकम पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसबाट ठूलो क्षति भएका आयोजना तथा व्यवसायीलाई तत्काल आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्षतिको यकिन गर्न स्वचालित प्रणालीमार्फत सर्भेयर खटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले क्षति मूल्याङ्कनको प्रक्रिया छिटो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दाबी भुक्तानीका क्रममा देखिने समस्या तथा प्रक्रियागत अड्चन फुकाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणमै विशेष कार्यदल गठन गरी दैनिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका आयोजना, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणले बीमा दाबी भुक्तानीका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया सरलीकरण र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
भोटेकोशी बाढीपछि निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा परेको दाबीको आकारले प्राकृतिक विपद्बाट पूर्वाधार तथा ठूला आयोजनामा पर्ने आर्थिक जोखिमसमेत उजागर गरेको छ। अब दाबीको मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने विषय प्रभावित आयोजना तथा व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
