काठमाडौँ — भदौ १० गते त्रिशूली र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित करिब ५ हजार परिवारलाई सरकारले दसैँअघि नै अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि त्रिपाल तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसिरहेका प्रभावित परिवारलाई चाडपर्वअघि नै सुरक्षित छानामुनि सार्ने उद्देश्यले सरकारले प्रिफ्याब घर निर्माणको काम फास्ट–ट्र्याकबाट अघि बढाउन लागेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा निजी आवासतर्फ गरी करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। विपद्ले सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, आवास तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नुवाकोटमा ३ हजार ९७७ र रसुवामा १ हजार ७७९ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बाढीपछि ठूलो संख्यामा नागरिक घरबारविहीन भएका छन्। प्रभावित परिवारमध्ये कतिपय त्रिपालमा र कतिपय सामुदायिक भवन तथा अन्य अस्थायी संरचनामा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।
वेत्रावती क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय बाढीले बगाएको र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी अझै बेपत्ता रहेको विवरणसमेत दिइएको छ। बाढीबाट नुवाकोट र रसुवामा मात्रै १० हजारभन्दा बढी नागरिक घरबारविहीन बनेका छन्।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अस्थायी आवासमा बसिरहेका प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्कालका लागि प्रिफ्याब घर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
प्रतिपरिवार करिब ७ लाख लागतमा प्रिफ्याब घर
भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।सरकारले प्रतिपरिवार करिब ७ लाख रुपैयाँ लागतमा प्रिफ्याब घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। नट–बोल्ट प्रविधिबाट छिटो जडान गर्न सकिने तथा स्थानीय मौसमअनुकूल हुने गरी यस्ता घर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले प्रिफ्याब घर निर्माणका लागि १० वटा उपयुक्त स्थान छनोट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको उपमेयर प्रभा बोगटीले जानकारी दिएकी छन्।जग्गा व्यवस्थापनको काम नुवाकोटमा तुलनात्मक रूपमा द्रुत गतिमा अघि बढे पनि आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थापनका कामलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रिफ्याब घर निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत प्राविधिक सहयोग गर्न इच्छा देखाएको जनाइएको छ। सरकारले स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अस्थायी आवास निर्माणलाई गति दिने तयारी गरेको छ।
रसुवामा ‘एकीकृत बस्ती’को अवधारणा
नुवाकोटमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढे पनि रसुवामा भने भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालमा भएको क्षतिका कारण चुनौती थपिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित रसुवाका बस्तीमा सामग्री पुर्याउनेदेखि निर्माणस्थलसम्म पहुँच बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण पुनःस्थापनाको काम सहज रूपमा अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री रावलका अनुसार रसुवामा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा ‘एकीकृत बस्ती’ निर्माणको अवधारणा अघि बढाइनेछ। प्रस्तावित एकीकृत बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने योजना छ।
सरकारको योजना तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमयुक्त तथा विस्थापित बस्तीको व्यवस्थित पुनःस्थापना गर्ने रहेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी चार महिनाभित्र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवास, खानेपानी, विद्युत् तथा कृषिको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि करिब ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
यसले बाढीपछिको राहत र उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको चुनौती पनि ठूलो रहेको देखाएको छ। तत्काल अस्थायी आवास निर्माणदेखि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बस्ती विकाससम्मका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
दसैँअघि नै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित छानामुनि सार्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न भने समय, निर्माण सामग्री, जग्गा व्यवस्थापन, सडक पहुँच र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ।
