सरकारले बाढी तथा हिमपहिरोले प्रभावितहरुकाे पुनरुत्थानका लागि पाँचवटा विशेष प्याकेज अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राहत तथा पुनरुत्थानसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजी बजार सुधार गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति अघि बढाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब थप चारवटा प्याकेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ।अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्ले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पारे पनि विभिन्न प्याकेजमार्फत पुनरुत्थानको प्रयास थालिएको बताएका छन्।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको ठूलो गिरावटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सेयर बजार सुधार योजना अघि बढाउने भएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारलाई व्यवस्थित बनाउने तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यो प्याकेज छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
विपद्का कारण उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा लगानी प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने आर्थिक सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने उपाय समेटिनेछन्। यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग छलफल गर्ने तयारीमा छन्। यसका लागि विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
सरकारले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे सूची’बाट छिटो बाहिर निकाल्ने विषयलाई पनि आर्थिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ।यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न राहत तथा पुनरुत्थानका व्यवस्था गरिसकेको छ। बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका साथै साँवा र ब्याज भुक्तानीको समयसमेत सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकहरूले थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ। नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयातमा पनि नष्ट भएको परिमाणसम्म भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबर रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा समेत कर सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरलगायतका शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गरिएको छ। विपद्बाट क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको बीमा दाबी छिटो टुंग्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्नेछन्।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गरिएको यस्तो योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।
यसरी सरकारले तत्कालीन राहतभन्दा अघि बढेर पुँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ।
