काठमाण्डौ – कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) विरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि हिजो न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै रविसँगै जिबी राई र अरू प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको पनि मुद्दा फिर्ता भएको हो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गएको पुस ३० गते रवि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसमा त्रुटि भएको बताउँदै माघ २ गते जिबी राईसहित अरू प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिनुभएको थियो ।
जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउनका लागि निवेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुर झिक्ने गरी दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको छ । आदेश दिँदा अदालतले चार वटा कारण दिएको छ ।
पहिलो सरकारले शुरूमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन । पीडितहरूको जाहेरीमा पनि यी दुई कसुरको आरोप थिएन । दोस्रोमा यी दुई कसुर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ ।
तेस्रो कारणमा यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मुल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ । चौथोमा मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुराशय नदेखिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
