काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई ठगी तथा संगठित अपराध कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै दुवै पूर्वमन्त्रीविरुद्ध अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र घटनाक्रमका आधारमा दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले बालकृष्ण खाँडलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार (मुख्य अभियुक्तलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति) रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा गृहमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्तावमा ‘छुट शरणार्थी दर्ता’ सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, २०७८ असोज १४ गते तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले समिति गठन गर्ने निर्णयमा खाँडको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभए पनि, गृहसचिव पाण्डे र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबीच भएको भाइबर संवादले मन्त्रीसम्म पहुँच पुर्याउने, मन्त्रीका लागि ‘गिफ्ट’ र अन्य सामानको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतले खाँडले प्रत्यक्ष रूपमा रकम लिएको प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ। तर, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको बयानमा खाँडका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख हुनु, साथै समिति गठनको म्याद र कार्यादेश अनुचित प्रभावमा विस्तार गर्ने निर्णयमा उनको भूमिका देखिएकाले उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार ठहर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि अदालतले ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको ‘छुट शरणार्थी’ सम्बन्धी विषय समेटेर समिति गठनको म्याद थप्ने र कार्यादेश विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले २०७९ जेठ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट प्रस्ताव स्वीकृत गराएको र त्यसअघि पाण्डे तथा केशवप्रसाद दुलालबीच भएका भाइबर संवादबाट उक्त प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसमा रायमाझीको भूमिका पनि पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ।
यो मुद्दा नेपालकै चर्चित भ्रष्टाचार तथा ठगी प्रकरणमध्ये एक हो। विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपैयाँ असुलिएको आरोपमा यो मुद्दा दायर भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतादेखि बिचौलियासम्म गरी दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध अभियोग दायर गरिएको थियो।
अदालतले अहिले दुवै नेतालाई दोषी ठहर मात्र गरेको हो। अब आगामी चरणमा सजाय निर्धारण (Sentence Hearing) हुनेछ, जहाँ उनीहरूले कति वर्ष कैद र कति जरिवाना भोग्नुपर्ने भन्ने अन्तिम फैसला सुनाइनेछ।
माडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै खाँडलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार रहेको ठहर गरेको हो। अदालतका अनुसार खाँडले रकम लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिए पनि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबीच भएका भाइबर संवाद, स्वकीय सचिवमार्फत रकम फिर्ता गरिएको भनाइ तथा समिति गठनको म्याद र कार्यादेश विस्तारमा उनको संलग्नताका आधारमा दोषी ठहर गरिएको हो।
त्यस्तै, टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नभएको ‘छुट शरणार्थी’ सम्बन्धी विषय समेटेर समिति गठनको म्याद र कार्यादेश विस्तार गर्ने प्रक्रियामा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ।अब अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण (Sentence Hearing) पछि कैद र जरिवानाबारे अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।
