काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेका चार अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने चार वटा विधेयक आजै पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने भएको छ। संविधानअनुसार अध्यादेशको अवधि सकिने अन्तिम दिन परेकाले राष्ट्रिय सभामाथि ती विधेयक टुंग्याउने ठूलो समयको दबाब परेको हो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार एकै दिन चारवटै विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रक्रिया पूरा हुनेछ।
सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले ती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि थप अध्ययनका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नरहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपाले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि सारेपछि विधेयक समितिमा पठाउनुपरेको थियो। यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता विषयमा सरकारलाई सहयोग गरेका प्रमुख दलहरूले यसपटक संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहानदेखि बेलुकासम्म चार चरणमा बैठक राखेर सबै विधेयकमाथि छलफल गर्नेछ। संसद् सचिवालयले पनि बिहीबार नै समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरी विधेयक टुंग्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
यसबीच सरकारका मन्त्रीहरूले समय अभाव देखाउँदै समितिमा नपठाई राष्ट्रिय सभाबाटै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि विधेयक समितिमा पठाइएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
यता, राष्ट्रिय सभाका विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा प्रत्यायोजित विधायन, राजनीतिक नियुक्तिमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले अन्य ऐनमा पार्ने प्रभाव तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामाथि थप छलफल आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसैबीच सरकारले जारी गरेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढेपछि निष्क्रिय हुने भएका छन्।
