नक्सालस्थित नेपाल बालसंगठन (बालमन्दिर) को बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा वर्षौँदेखि रोकिएको अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक संरक्षण, शक्तिशाली व्यावसायिक स्वार्थ र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसँग जोडिएको यो बहुचर्चित प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।
सीआईबीले बुधबार राति ५१ वर्षीय राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ६२ वर्षीय ओमकृष्ण श्रेष्ठ र ५४ वर्षीया आशा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई बालमन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक अनुपसिंह जबरा राणाका अनुसार उनीहरूविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो भने थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको छ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ होइन। नेपाल बालसंगठनले २०८१ वैशाख २६ गते सीआईबीमा दिएको जाहेरीमा पूर्वकार्यसमितिले संस्थाका कागजात नबुझाएको, सम्पत्ति हिनामिना गरेको, बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएको तथा संस्थाको जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह, वृहस्पति विद्या सदनका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशीलगायत २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको थियो। तर पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि कसैलाई पक्राउ गरिएन र अनुसन्धान लामो समयसम्म प्रभावहीन बन्यो।
यसैबीच राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री बने। उनी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहका सहोदर भाइ हुन्। त्यही समयमा कांग्रेसकै रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोपसमेत उठ्यो। त्यसपछि सीआईबीले मुद्दा नचल्ने रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त राय अस्वीकार गर्दै बालसंगठनमाथि अन्याय भएको निष्कर्षसहित फाइल पुनः अनुसन्धानका लागि फिर्ता पठायो। पुनः अनुसन्धानपछि करिब ६० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भयो। यद्यपि, मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएका थिए।
यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा वर्षौँदेखि निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको आरोप छ। आयोगको प्रतिवेदनले उक्त जग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा ५४ वर्षका लागि लिजमा दिँदा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बालमन्दिर परिसरमा अहिले पनि एउटै जग्गाभित्र दुई फरक अवस्था देखिन्छ। एकातिर जीर्ण भवनमा आश्रित बालबालिका आधारभूत सुविधाको अभावमा बस्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ त्यही जग्गामा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल आधुनिक संरचना र व्यावसायिक गतिविधिसहित सञ्चालन भइरहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलमा विशाल ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको देखिएको छ। वृहस्पति विद्या सदनमा विशाल ग्रुपसँग सम्बन्धित पक्षको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी बहुमत सेयर रहेको दाबी गरिएको छ भने राई स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपका सदस्यहरूको प्रमुख लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
बालबालिकाको हितका लागि सुरक्षित गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको आरोपबीच अहिलेको अनुसन्धानले वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिसम्म पुग्छ वा पुनः प्रभावशाली शक्तिको दबाबमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ।
सीआईबीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। अब सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ।
