सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै देशभरका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह थप सहज, छरितो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, भूमि प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवाग्राहीले विगतको तुलनामा छिटो र झन्झटरहित सेवा पाउन थालेका छन्।
पहिले एउटा फाइल लिएर कोठैपिच्छे धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भने कर्मचारीले नै फाइलको सहजीकरण गरिदिने भएकाले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। सेवाग्राहीमा सचेतना बढेसँगै कर्मचारीको कार्यशैलीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। एकै स्थानमा फाइल बुझाएपछि कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएकाले कार्यालयभरि कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने झन्झट हटेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, टोकन व्यवस्था, फ्रन्ट डेस्क र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित भएको जनाएको छ। यसले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र सहज सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि घटाएका छन्। कतिपय सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत लिन सकिने भएकाले कार्यालयमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति समेत कम हुँदै गएको छ।
यसैबीच, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। पहिले कार्यालय समयमै अनुपस्थित हुने, अनावश्यक गफगाफ गर्ने वा क्यान्टिनमा समय बिताउने प्रवृत्ति घटेको छ। अहिले अधिकांश कर्मचारी आफ्नै डेस्कमा बसेर सेवाग्राहीको काममा सक्रिय देखिन थालेका छन्। खाजा खाने समय पनि पालो मिलाएर व्यवस्थापन गरिएकाले सेवा प्रवाहमा अवरोध नपर्ने गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको नियमित अनुगमनले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थितिमा सुधार आएको पुष्टि गरेको छ। केन्द्रका अनुसार कर्मचारीले अहिले कार्यालय समयको पूर्ण सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाहसँगै नीति निर्माण र योजनाको तयारीमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
सरकारले गरेका नीतिगत सुधार र जारी गरिएका विभिन्न परिपत्रका कारण कर्मचारीमा आत्मअनुशासन, जिम्मेवारीबोध र सेवामुखी सोच विकास भएको बताइएको छ। यद्यपि केही कार्यालयमा अझै पनि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार अभियान, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सेवामैत्री कार्यशैलीका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै सुशासनको आधारलाई अझ मजबुत बनाउँदै गएको छ।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै देशभरका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह थप सहज, छरितो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, भूमि प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवाग्राहीले विगतको तुलनामा छिटो र झन्झटरहित सेवा पाउन थालेका छन्।
पहिले एउटा फाइल लिएर कोठैपिच्छे धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भने कर्मचारीले नै फाइलको सहजीकरण गरिदिने भएकाले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। सेवाग्राहीमा सचेतना बढेसँगै कर्मचारीको कार्यशैलीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। एकै स्थानमा फाइल बुझाएपछि कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएकाले कार्यालयभरि कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने झन्झट हटेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, टोकन व्यवस्था, फ्रन्ट डेस्क र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित भएको जनाएको छ। यसले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र सहज सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि घटाएका छन्। कतिपय सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत लिन सकिने भएकाले कार्यालयमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति समेत कम हुँदै गएको छ।
यसैबीच, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। पहिले कार्यालय समयमै अनुपस्थित हुने, अनावश्यक गफगाफ गर्ने वा क्यान्टिनमा समय बिताउने प्रवृत्ति घटेको छ। अहिले अधिकांश कर्मचारी आफ्नै डेस्कमा बसेर सेवाग्राहीको काममा सक्रिय देखिन थालेका छन्। खाजा खाने समय पनि पालो मिलाएर व्यवस्थापन गरिएकाले सेवा प्रवाहमा अवरोध नपर्ने गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको नियमित अनुगमनले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थितिमा सुधार आएको पुष्टि गरेको छ। केन्द्रका अनुसार कर्मचारीले अहिले कार्यालय समयको पूर्ण सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाहसँगै नीति निर्माण र योजनाको तयारीमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
सरकारले गरेका नीतिगत सुधार र जारी गरिएका विभिन्न परिपत्रका कारण कर्मचारीमा आत्मअनुशासन, जिम्मेवारीबोध र सेवामुखी सोच विकास भएको बताइएको छ। यद्यपि केही कार्यालयमा अझै पनि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार अभियान, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सेवामैत्री कार्यशैलीका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै सुशासनको आधारलाई अझ मजबुत बनाउँदै गएको छ।
