काठमाडौं, साउन १२ — प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सांसद तथा सरोकारवालाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको संकल्प प्रस्तावसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द र रोश्नी मेचेले प्रस्तावलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा दुरुपयोग, साइबर स्टकिङ, डिपफेक, डिजिटल निगरानी, अनलाइन उत्पीडन, चरित्रहत्या तथा निजी सामग्रीको अनधिकृत प्रसारणजस्ता माध्यमबाट हुने लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूप तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य रेनु चन्दले सामाजिक सञ्जाललाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सरकारले संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सांसद परियार र मेचेले प्रविधिलाई समाजमैत्री बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउँदै सरकारले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यप्रगतिको विवरण संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट डिजिटल हिंसाका पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्न सक्ने बताइन्। एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले प्रस्ताव कार्यान्वयन भए डिजिटल हिंसा रोकथाममा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार डिजिटल हिंसासम्बन्धी १८ हजार ९२६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको छ।
