काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले राज्यकोषबाट एकैपटक तलब–भत्ता र पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीलाई पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) नदिने प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपालमा संवैधानिक निकायमा प्रायः निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्त हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। हाल उनीहरूले अवकाशपछि पाउने पेन्सनसँगै संवैधानिक पदको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पनि लिने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले भने राज्यकोषबाट एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिनु उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकमा कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, भविष्यमा संवैधानिक निकायमा गरेको सेवा अवधि पनि पेन्सन गणनामा जोड्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्तिपछि प्राप्त गरेको सम्पूर्ण पेन्सन रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि मात्र उक्त सेवा अवधि सम्बन्धित निकायमा गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अब सैद्धान्तिक छलफल, दफाबार छलफल र पारित प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
