काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार गैरकानुनी रूपमा लिलामी र हिनामिना गरिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।
सीआईबीले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपम शमशेर जबराका अनुसार प्रतिवेदनमा २२ जनाविरुद्ध अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने राय दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा एनसेल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी), तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिइएको सीआईबीले जनाएको छ।
सीआईबीले आरोपितहरूबाट कुल ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि राज्यको स्वामित्वमा आउने थियो सम्पत्ति
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज गरेको थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीको पूर्वाधार, टावर तथा नेटवर्क प्रणालीमा राज्यको अधिकार रहने व्यवस्था छ।
तर, सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोजमा करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको थियो।
त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
पूर्वअध्यक्ष भण्डारी पक्राउ
सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका पदाधिकारीसमेत पक्राउ परेका थिए।
सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ।
