निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा समेट्ने व्यवस्था लागू हुने तयारी भइरहेका बेला थप दुई सचिवले राजीनामा दिएका छन्।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै सचिवको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
अधिकारी केही दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए भने पोखरेलको सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष बाँकी थियो। तर, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पाइरहेको सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिन थालेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएपछि कर्मचारी वृत्तमा पुनः तरंग उत्पन्न भएको छ।
कानुन मन्त्रालयले सोमबार ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधानसहित सहमति जनाएर विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
सरकार तथा सत्तारूढ दलहरू निजामती कर्मचारीमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने विषयमा विशेष चासोका साथ अघि बढिरहेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीको अवकाश र निवृत्तिभरण सुविधामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले कर्मचारीहरू अहिले नै आफ्नो सेवासुविधा सुरक्षित गर्ने प्रयासमा देखिएका छन्।
