काठमाडौं — नेपाली बजारमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको दाल, चामल, गेडागुडीसहितका खाद्यान्नको खुला बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३ को मस्यौदामा खाद्यवस्तु सुरक्षित रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र स्पष्ट लेबलसहित बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित खाद्यवस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोगको अन्तिम मिति र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसबाट उपभोक्ताले वस्तुको गुणस्तर र मूल्यबारे आवश्यक जानकारी पाउने तथा म्याद नाघेका वा गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ।
मस्यौदाले आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन सीमा नाकादेखि उत्पादनस्थलसम्म निगरानी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। खाद्यान्न, कृषि उपज, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य वस्तुको आयातमा भन्सार नाकामै क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
फलफूल, तरकारी र मासुजस्ता मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वस्तुको नियमित नमूना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उत्पादन, आयात र मौज्दातको वास्तविक समयको तथ्यांक राख्ने एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना छ। अत्यावश्यक वस्तुको कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने न्यूनतम मौज्दात कायम गर्न ठूला गोदाम तथा शीतभण्डार निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा हवाई ढुवानीमार्फत खाद्यान्न पुर्याउने र ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिने नीति पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। २०६९ को आपूर्ति नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रस्तावित नीतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा ५ उद्देश्य र ९९ कार्यनीति समेटिएका छन्।
