काठमाडौं — जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी रूपमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई सरकारले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न एक महिनाको समय दिएको छ। छात्रावासमा विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र अध्ययनको वातावरण कमजोर रहेको तथा विभिन्न प्रकारका अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका छात्रावासबारे विभिन्न माध्यमबाट गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख छ। त्यसपछि नियमितसँगै आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र केहीलाई सिलसमेत गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
प्रशासनका अनुसार केही छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरिएको तथा कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा छात्रावास सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। छात्रावासको सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको, खाद्यान्न तथा खानेपानीको गुणस्तर कमजोर रहेको र विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था नभएको गुनासोसमेत प्राप्त भएको प्रशासनले जनाएको छ।
छात्रावासभित्र लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग र दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो पनि आएको छ। त्यस्तै, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरण हुने गरेको, पर्याप्त अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय र मनोरञ्जन कक्षको व्यवस्था नभएको विषयमा समेत प्रशासनमा गुनासो परेको सूचनामा उल्लेख छ।
केही छात्रावासमा विद्यार्थीको मृत्यु भएका घटनासमेत भएको प्रशासनले जनाएको छ। सूचनामा छात्रावासभित्र झुन्डिएर विद्यार्थीको मृत्यु भएका घटनालाई समेत उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको सुरक्षाका विषयमा सञ्चालकहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै निजी छात्रावास सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र आवश्यक सुधार गरी सरकारले तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले विद्यार्थीलाई सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउन तथा छात्रावासको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ।
छात्रावास सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सरकारी तथा स्थानीय तहबाट जारी गरिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न प्रशासनले भनेको छ। छात्रावासलाई सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनले छात्रावासभित्र लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरण पूर्ण रूपमा रोक्न भनेको छ। विद्यार्थीको अध्ययनलाई सहज बनाउन पर्याप्त अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, छात्रावासको भौतिक संरचना सुरक्षित र पर्याप्त बनाउन, नियमित सरसफाइ गर्न तथा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने खाद्यान्नको गुणस्तर कायम राख्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, विद्युत्को नियमित आपूर्ति तथा इन्टरनेट सेवाको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ। विद्युत् अवरुद्ध हुँदा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गर्न प्रशासनको निर्देशन छ।
प्रशासनले छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीको संख्या, उनीहरूको सुरक्षा र दैनिक आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार तथा सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने छात्रावासमाथि अनुगमनका क्रममा कारबाही गरिने संकेत प्रशासनले दिएको छ।
छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि हुने दुर्व्यवहार, अस्वाभाविक शुल्क असुली, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य र सरसफाइसँग सम्बन्धित समस्या नियन्त्रण गर्न प्रशासनले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। एक महिनाको समयसीमाभित्र सुधार नगर्ने तथा तोकिएका मापदण्ड पालना नगर्ने छात्रावासमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रशासनको चेतावनी छ।
प्रशासनले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पनि छात्रावास छनोट गर्दा त्यसको दर्ता, पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्था, शुल्क, खानेपानी, खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सेवाबारे जानकारी लिन आग्रह गरेको छ। छात्रावास सञ्चालकलाई भने विद्यार्थीको बसोबासलाई व्यवसाय मात्र नभई उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र अध्ययनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरिएको छ।
