काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई सञ्चार प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
काठमाडौंमा सुरु भएको एसिया प्यासिफिक इन्सिच्युट फर ब्रोडकास्टिङ डेभलपमेन्ट (एआईबीडी) को २४औँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्लेटफर्म र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै सञ्चार क्षेत्रले विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, सम्पादकीय जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रविधि परिवर्तन भए पनि नागरिकको सूचना पाउने अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। स्वतन्त्रतासँगै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी पनि जोडिने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई सही, निष्पक्ष, सन्तुलित र जवाफदेही सूचना उपलब्ध गराउनु सञ्चारमाध्यमको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो।
गलत सूचना र दुष्प्रचारको समाधान प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणमा मात्र खोज्न नहुने उहाँको भनाइ छ। बलियो पत्रकारिता, मिडिया साक्षरता, पारदर्शिता, प्रभावकारी व्यावसायिक मापदण्ड र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
संकट, प्राकृतिक विपद् तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका समयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने मन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्ता अवस्थामा सही सूचना प्रवाहसँगै समाजमा विश्वास र स्थिरता कायम गर्न सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो।
एआई, गलत सूचना तथा दुष्प्रचार सीमापार फैलिन सक्ने र जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का प्रभाव बहुदेशीय हुने भएकाले देशहरूबीच ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विश्वभर सञ्चारमाध्यमले वित्तीय दिगोपना, बदलिँदो पाठक, दर्शक तथा स्रोताको व्यवहार र सञ्चार संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि यी चुनौती अझ गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धासँगै सार्वजनिक हितको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसको भूमिका विशिष्ट रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। एआई, डिजिटल प्लेटफर्म, मोबाइल कनेक्टिभिटी र स्ट्रिमिङ सेवाले सामग्री उत्पादनदेखि वितरण तथा दर्शकसँगको अन्तर्क्रियासम्म सञ्चारको सम्पूर्ण शृङ्खला परिवर्तन गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यस्ता परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई नयाँ सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत युवापुस्तासँग जोडिने अवसर बढेको भन्दै सार्वजनिक हितका सूचना, समाचार, शिक्षा तथा चेतनामूलक सामग्री उनीहरूले प्रयोग गर्ने माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
एआईको प्रयोगमा मानवीय सम्पादकीय निर्णय, तथ्य प्रमाणीकरण, जवाफदेहिता र व्यावसायिक नैतिकता प्रविधिले विस्थापित गर्न नसक्ने मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पार्नुभयो। एआईले सामग्री उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसको सत्यता, सन्दर्भ, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक हितको अन्तिम जिम्मेवारी मानवमै रहने उहाँले बताउनुभयो।
कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका सामग्री र डीपफेक प्रविधिले झुटो सूचनालाई वास्तविकजस्तो देखाउन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमका लागि नागरिकको विश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रविधिको क्षमता र पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्ने सञ्चार संस्था नै भविष्यमा सफल हुने उहाँको धारणा थियो।
नेपाल दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियो स्थापना गर्ने पहिलो देश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले रेडियो सगरमाथाबाट सुरु भएको सामुदायिक रेडियोको यात्रा अहिले देशभर फैलिएको बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियोले हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न समुदायलाई जोड्नुका साथै सार्वजनिक बहसमा आउन नसकेका नागरिकका आवाजलाई स्थान दिएको उहाँले बताउनुभयो।
भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा महामारीजस्ता संकटका समयमा सामुदायिक रेडियोले स्थानीय भाषामा तत्काल र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ थियो।
डिजिटल रूपान्तरणको अर्थ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नु मात्र नभई विश्वसनीयता, पत्रकारिताको व्यावसायिकता, तथ्य जाँच, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिकको विश्वास बलियो बनाउनु पनि भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो।
उहाँले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। युवाले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यममा गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नुका साथै उनीहरूको आवाज, विचार र सिर्जनशीलतालाई सार्वजनिक प्रसारणमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र विभिन्न भाषाभाषी नागरिकलाई समान रूपमा समेट्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँले बताउनुभयो।
