काठमाडौं । दुई वर्षअघि महँगी नियन्त्रण गर्ने वाचा गर्दै ह्वाइट हाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अहिले त्यही महँगीले ठूलो राजनीतिक धक्का दिएको छ। मंगलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा उनको रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनको नियन्त्रण गुमाएको छ।
अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार डेमोक्र्याटिक पार्टीले सिनेटमा बहुमत फर्काएको छ। प्रतिनिधिसभामा पनि डेमोक्र्याटले बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएका छन्। यससँगै ट्रम्पको बाँकी राष्ट्रपतीय कार्यकालमा संसद्मा विपक्षी दलको नियन्त्रण रहने भएको छ।
यो परिणामलाई ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालप्रतिको जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी रिपब्लिकनको सुरक्षित गढ मानिएका राज्यमा समेत डेमोक्र्याट उम्मेदवार विजयी हुनु ट्रम्पका लागि गम्भीर राजनीतिक धक्का बनेको छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण टेक्सस हो। सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले टेक्ससमा कमला ह्यारिसलाई करिब १३.७ प्रतिशत बिन्दुको अन्तरले पराजित गरेका थिए। तर यसपटक ट्रम्पको समर्थन पाएका रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्सटनलाई डेमोक्र्याट जेम्स टालारिकोले सिनेट निर्वाचनमा हराएका छन्।
सन् १९८८ यता टेक्ससबाट पहिलोपटक डेमोक्र्याट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै, तीन कार्यकालदेखि गभर्नर रहेका रिपब्लिकन ग्रेग एबटलाई पनि डेमोक्र्याट जिना हिनोजोसाले पराजित गरेकी छन्। टेक्ससमा सन् १९९४ यता डेमोक्र्याटले जित्न नसकेको राज्यव्यापी निर्वाचनको खडेरीसमेत यसपटक अन्त्य भएको छ।
कन्सासमा पनि डेमोक्र्याटले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन्। सन् २०२४ मा ट्रम्पले १६ प्रतिशतभन्दा बढी मतान्तरले जितेको उक्त राज्यमा डेमोक्र्याट उम्मेदवार एडम ह्यामिल्टनले रिपब्लिकन सिनेटर रोजर मार्सललाई पराजित गरेका छन्। कन्सासबाट झन्डै ९४ वर्षपछि डेमोक्र्याट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका हुन्।
अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा सिट गुमाउनु असामान्य होइन। तर विपक्षीले लामो समयदेखि जित्न नसकेका राज्यमा समेत पराजय बेहोर्नु ट्रम्पका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ।
ट्रम्पको पराजयको प्रमुख कारणमध्ये जीवनयापनको बढ्दो खर्चलाई मानिएको छ। दुई वर्षअघि उनले महँगीलाई चुनावी मुद्दा बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको आलोचना गरेका थिए। आफू निर्वाचित भएपछि वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाउने वाचा गरेका थिए।
तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ। अमेरिकी मतदाताले दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र घरायसी खर्चमा भएको वृद्धिलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अक्टोबर ८ देखि १२ सम्म गरिएको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ७९ प्रतिशत दर्तावाल मतदाताले जीवनयापनको खर्चसम्बन्धी ट्रम्पको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस्तै, ७४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
अक्टोबर १ मा प्रकाशित अर्को एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत अमेरिकी वयस्कले बढ्दो महँगीका लागि ट्रम्प प्रशासनका नीतिलाई बढी जिम्मेवार ठहर गरेका थिए।
सन् २०२४ मा महँगी नियन्त्रणको वाचा गरेर मतदाताको समर्थन पाएका ट्रम्पका लागि अहिले त्यही मुद्दा राजनीतिक कमजोरी बनेको छ।
महँगीसँगै इरान युद्ध पनि ट्रम्पका लागि चुनावी चुनौती बनेको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्ति प्रभावित हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी नागरिकको दैनिक खर्चमा परेको छ।
रोयटर्सका अनुसार चुनावी अभियानका क्रममा डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि र युद्धको आर्थिक असरका लागि ट्रम्प प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए।
चुनावअघिको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६४ प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई आफ्ना प्रमुख चुनावी मुद्दामध्ये एक मानेका थिए। त्यस्तै, ४५ प्रतिशतले आप्रवासन र अपराधलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा लिएका थिए।
यसले अमेरिकी मतदाताको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन देखाउँछ। दुई वर्षअघि ट्रम्पले आप्रवासन, अपराध र महँगीलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। यसपटक भने मतदाताको ध्यान दैनिक जीवनयापनको खर्च र विदेशमा भइरहेको युद्धको आर्थिक असरमा बढी केन्द्रित देखियो।
यसपटकको निर्वाचनले ट्रम्पको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभावमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।ट्रम्पले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरू नै पराजित हुनु रिपब्लिकन पार्टीका लागि अर्को झट्का हो। टेक्ससमा केन प्याक्सटनको पराजय यसको उदाहरण बनेको छ।
प्याक्सटनविरुद्धको निर्वाचनमा मतदाताले उनको व्यक्तिगत चरित्र र राजनीतिक विवादलाई समेत महत्त्व दिएका थिए। ट्रम्पको समर्थन हुँदाहुँदै पनि उनले चुनाव जित्न सकेनन्।
यसले रिपब्लिकन उम्मेदवारका लागि ट्रम्पको समर्थन मात्रै जितको सुनिश्चित आधार नरहेको संकेत गरेको छ।मध्यावधि निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा ट्रम्पको राष्ट्रपतीय पद समाप्त हुँदैन। अमेरिकामा राष्ट्रपति र संसद्को कार्यकाल अलग-अलग हुन्छ।अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष र सिनेटका सदस्यको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ। प्रत्येक दुई वर्षमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य र सिनेटका करिब एकतिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ।राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको बीचमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ।
यसपटक संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण कायम हुने भएपछि ट्रम्पले आगामी दिनमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।अमेरिकामा संसद्ले कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्ने भएकाले दुवै सदनमा विपक्षीको बहुमत हुँदा राष्ट्रपतिका प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ। डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि संसदीय निगरानी र अनुसन्धानसमेत बढाउन सक्छन्।
तर संसद्को बहुमत गुमाउँदैमा राष्ट्रपति पद गुम्ने व्यवस्था अमेरिकामा छैन। ट्रम्प आफ्नो नियमित कार्यकालअनुसार जनवरी २०२९ सम्म राष्ट्रपति रहनेछन्। त्यसअघि सन् २०२८ नोभेम्बरमा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचन हुनेछ।
यसपटकको नतिजाले ट्रम्पको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने वाचा पूरा गर्न नसकेको असन्तुष्टि, इरान युद्धको आर्थिक असर र आफ्नै समर्थन पाएका उम्मेदवारको पराजयले रिपब्लिकन पार्टीको आगामी राजनीतिक यात्रालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।
दुई वर्षअघि ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउस पुर्याएका मतदाताले यसपटक संसद्को चाबी डेमोक्र्याटलाई सुम्पिएका छन्। यो परिणाम केवल मध्यावधि निर्वाचनको हार होइन, ट्रम्पको राजनीतिक लोकप्रियतामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
