१ मंसिर २०८३, मंगलवार
Follow us :

आज देखि ‘स्वस्थ मासु’ छाप अनिवार्य, उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा लागू

२८ वर्षपछि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन

कान्तिपुर प्रेस

काठमाडौँ। जारी भएको २८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिएको हो।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव्यवस्थित रूपमा पशु वध गरी अस्वस्थ मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने लामो समयदेखिको बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर तीन चरणमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

पहिलो चरणअन्तर्गत उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू भएसँगै सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएका छन्।

‘स्वस्थ मासु’ को छाप अनिवार्य

ऐन कार्यान्वयनसँगै जथाभावी पशु वध गरी मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार तोकिएको वधशालामा पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

परीक्षणपछि खानयोग्य प्रमाणित भई ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र पशु सेवा विभागले मासु निरीक्षक तोके पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक मासु सुपरीवेक्षक तोक्ने प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई–दुई जना तथा बाँकी १९ स्थानीय तहमा एक–एक जना गरी २३ जना मासु सुपरीवेक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकामा पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष ‘मासु निरीक्षक’ तयार पारिएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको टास्कफोर्ससमेत परिचालन गरिएको छ।

तर ऐन कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, जग्गाको कमी तथा आधुनिक वधशाला र कोल्ड चेनजस्ता पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक दाहालले २८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ।

मासु व्यवसायी, वधशाला सञ्चालक, खड्गी समाज तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल र अभिमुखीकरणमार्फत मासु पसल सुधार तथा निर्धारित मापदण्ड पालना गराउने तयारीसमेत गरिएको छ।

१ मंसिर २०८३, मंगलवार ०६:२८ मा प्रकाशित
Nepsyscode
Follow us :
प्रकाशक :
कान्तिपुर प्रेस प्रा. लि.
सम्पादक :
रमेशप्रसाद घिमिरे
सूचना विभाग दर्ता नं. :
५०३०-२०८१/२०८२
विज्ञापनका लागि :
सम्पर्क : +९७७-९८५१०५२५७०