काठमाडौं । यौन हिंसाविरुद्ध कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रस्तावित विधेयकमा अझै महत्वपूर्ण कानुनी रिक्तता रहेको भन्दै सुधारको माग गरिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउले विधेयकका पाँचवटा मुख्य विषयमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित अन्तरक्रियामा एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता दिदृक्षा सिंहले प्रस्तावित विधेयकमा जबर्जस्ती करणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हदम्यादका प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।
विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने पाँच मुख्य विषय :
१. जबर्जस्ती करणीको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा उनीहरूबीच सहमतिबिना हुने यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नमुना बलात्कार कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने र शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा वस्तु प्रयोग गरी योनि, गुदद्वार वा मुखमा गरिने गैरसहमतिपूर्ण यौन प्रवेशलाई अपराधको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
२. सहमतिको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक
सहमति स्वेच्छिक र स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइएको स्पष्ट स्वीकृति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पीडितको मौनता, प्रतिवाद नगरेको अवस्था, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न नपाइने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने वकालत पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा २१९ (२) (ख) मा रहेको ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीलाई परिमार्जन गरी अचेत अवस्था, निद्रा तथा मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवनका कारण सहमति दिन नसक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
३. किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न नहुने
१८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा उमेरको अन्तरका आधारमा सजाय निर्धारण गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको अन्तर भएका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
तर, एफडब्लुएलडीले दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यद्यपि डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई यस्तो अपवादमा समावेश नगरी कडा सजायको दायरामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
४. वैवाहिक बलात्कारमा समान सजाय हुनुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
तर, वैवाहिक स्थिति जस्तोसुकै भए पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य जबर्जस्ती करणीसरह समान कानुनी परिभाषा र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
५. बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्ने
बलात्कारका घटनामा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नदिन हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
हिंसामा परेका धेरै व्यक्ति विभिन्न कारणले तत्काल उजुरी गर्न नसक्ने भएकाले हदम्यादले न्याय प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने वकालत पत्रमा उल्लेख छ ।
पीडितलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यौन हिंसाबाट पीडित ठूलो संख्याका व्यक्तिहरू उजुरी गर्न नजाने अवस्था रहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा औंल्याइएका पाँचवटै विषय संशोधन भए पीडितलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ ।
कार्यक्रममा इक्वालिटी नाउकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले यौन हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माणमा नेपालको चासो सकारात्मक रहेको बताउँदै कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता बिनु लामाले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनामा हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सुधारका लागि दिइएका सुझावले नेपालमा यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सहमतिको व्याख्या र पीडितको न्यायमा पहुँचबारे थप बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ ।











