१ मंसिर २०८३, मंगलवार
Follow us :

मुद्दाको चाप घटाउन तीनै तहका अदालतको अधिकारक्षेत्र फेरबदल गर्न सुझाव

सर्वोच्चका केही अधिकार कटौती, उच्च र जिल्ला अदालतलाई थप जिम्मेवारी दिन समितिको प्रस्ताव

कान्तिपुर प्रेस

काठमाडौँ। अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ घटाई छिटो न्याय सम्पादन गर्न तीनै तहका अदालतको मौजुदा अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा गठित समितिले सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार कटौती गरी उच्च, जिल्ला तथा विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रमा समेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेस गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन पारितसमेत गरिसकेको छ।

२०८३ असार ४ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपाने र जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्ट सदस्य रहनुभएको थियो। समितिले न्याय प्रशासनका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका विभिन्न पक्षमा सुझाव दिएको छ। आवश्यक कानुन संशोधनका लागि मस्यौदासमेत प्रतिवेदनसँगै बुझाइएको छ।

समितिले न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। परिषद्को संरचना परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन दुई तहसम्म फैसला भइसकेका र सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमतिको निवेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्यसका लागि उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको इजलास गठन गर्ने र उक्त इजलासले अनुमति दिएमा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। प्रदेश सभा निर्वाचन तथा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद र गाउँसभा, नगरसभा वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनको न्यायिक पुनरवलोकन सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

वाणिज्य विवाद फास्ट ट्र्याकमा

रिट निवेदनको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा समेत पुनरवलोकन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। प्रदेशस्तरका कार्यालय तथा पदाधिकारीविरुद्धका रिट सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा दायर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निषेधाज्ञा निवेदनको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने र त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। उच्च अदालतका वाणिज्य इजलासमा वाणिज्यसम्बन्धी सबै विवाद फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

पाँच वर्षभन्दा कम कैद, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जरिबाना वा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बिगो भएका मुद्दा उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुने गरी अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। सुरु र उच्च अदालतको फैसला मिलेका सामान्य प्रकृतिका देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

त्यसैगरी सबै प्रकारका अर्धन्यायिक निकायका निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट जिल्ला अदालतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा सातै प्रदेशमा श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन संशोधन गरी तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदनको ७० दिनको म्याद घटाएर ३५ दिन कायम गर्न उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ। स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र विस्तार गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिल, प्रहरी, कारागार, कानुन व्यवसायी तथा स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्न समितिले सुझाएको छ। अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरी नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीलाई एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’ स्थापना गर्ने, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँग समन्वय गर्ने तथा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा रोक लगाउने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।

 

१ मंसिर २०८३, मंगलवार ०६:३७ मा प्रकाशित
Nepsyscode
Follow us :
प्रकाशक :
कान्तिपुर प्रेस प्रा. लि.
सम्पादक :
रमेशप्रसाद घिमिरे
सूचना विभाग दर्ता नं. :
५०३०-२०८१/२०८२
विज्ञापनका लागि :
सम्पर्क : +९७७-९८५१०५२५७०