वाशिंगटनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश आमिर अलीले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई विदेशी सहायता रोक्ने निर्णयलाई अन्त्य गर्न अघिल्लो आदेशको पालना गर्न आदेश दिएका छन्, तर उनले अदालतको अवहेलनाको कारबाही भने गरेनन्।
न्यायाधीशको अघिल्लो निर्देशन पालना नभएकै कारण यो आदेश पुनः आएको हो। यसअन्तर्गत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय (युएसएआईडी) र राज्य विभागका हजारौं ठेक्का तथा अनुदानहरू स्थगित वा रद्द गरिएका थिए, जसलाई न्यायाधीशको अस्थायी आदेशअनुसार पुनःस्थापित गर्नुपर्ने थियो।
ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूले आदेशको पालना गरिरहेको दाबी गरेको छ, जसअनुसार ठेक्काहरूलाई एक-एक गरी पुनरावलोकन गरी रद्द वा स्थगित गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताएका थिए।
न्यायाधीश अलीले बिहीबार आफ्नो आदेशमा भने, ‘मैले प्रतिवादीहरूलाई ठेक्का तथा कानुनी अधिकारहरूको पुनरावलोकन गर्ने बहानामा सहायता स्थगित गर्न अनुमति दिएको थिइनँ।’
यस सहायता रोकावटका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका धेरै संस्थामध्ये दुई गैर-नाफामूलक संस्थाहरूले बुधबार राष्ट्रिय सचिव मार्को रुबियो लगायतका अधिकारीहरूलाई न्यायाधीश अलीको अघिल्लो आदेशको “स्पष्ट उल्लंघन” गरेको भन्दै अवहेलनाको कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, न्यायाधीश अलीले भने, ‘हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अवहेलनाको कारबाही आवश्यक छैन, किनभने प्रशासनले आफ्ना अदालत फाइलिङहरूमा आदेशको शीघ्र पालना गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ।’ ह्वाइट हाउसले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हाल्ने पहिलो दिनमै ९० दिनको लागि सबै विदेशी सहायता रोक्ने आदेश दिएका थिए। यस आदेशपछि, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू भएका थिए, जसमा धेरै कर्मचारीलाई विदामा पठाउनुका साथै यसको अधिकांश कोष र कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको थियो। यसले विश्वव्यापी मानवीय राहत प्रयासहरूमा संकट ल्याउनुका साथै अत्यावश्यक खाद्य तथा चिकित्सा सहायता वितरणलाई जोखिममा पारेको थियो।
