कृषि नीति माथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा बुधबार काठमाडौमा कृषि नीति २०८१ माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कृषि नीति २०८१ को मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । सोही अवसर पारेर अभियानले छलफलको आयोजना गरेको हो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ता डा. कृष्ण पौडेलले अवको कृषि नीतिले कृषि क्षेत्रलाई व्यापारिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले निर्वाहमुखी कृषिको बाटो लाई परिवर्तन गरेर आत्मनिर्भर, तुलनात्मक रुपमा अधिकतम् लाभ हासिल गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली भुगोल, पर्यावरण र खाद्य संस्कृति अनुसारको खेती पद्धतिलाई जोड दिनुपर्ने भनाइले थियो । कृषि नीतिमा नै दोहोरो अर्थ लाग्ने भाष्यले सकारात्मक परिणाम नदिने उहाँको भनाई थियो।
छलफलको क्रममा अभियान्ता तथा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरुले जलवायु, कृषि भूमि, उत्पादन, वन, कृषि शिक्षा र विविधतापूर्ण कृषि, साना तथा महिला किसानका बारेमा कृषि नीतिमा प्रर्याप्त व्यवस्था नभएको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा धारणा राख्नुहुँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलका सह सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि नीति मन्त्रालयको मात्र नभएर सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा आमसमुदायको भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनताबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञले नीति निर्माण गर्ने भएकोले कृषि नीति तयार गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको जल जमिन बचाएर गर्नुपर्ने खेती र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नपर्ने भन्दै नेपालको भूगोल अनुसार खेतीका प्राथमिकताहरुको तादम्यता मिलाएर दस्तावेज निर्माण गर्न भएको कठिनाइ आफुहरुले भोगिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत रुपमै रसायनिक पदार्थहरूको प्रयोग कम गरराउँदै पर्यावरणमैत्री कृषिलाई प्रोत्सान गर्न ध्यान दिनुपर्ने भनाई थियो ।
कार्यक्रममा आ आफ्ना धारणाहरू राख्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुले नीति निर्माण प्रकृयामा अभियानले उठाएका अधिंकाश सवालहरुमा सहमति जनाउदै अबका कृषि समितिका बैठकहरुमा छलफलमा उठेका बिषयबस्तुहरूले स्थान पाउने बताउनुभयो । कार्यक्रमको समापन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले दुइ ठुला देशहरूको बिचमा रहेर नेपाली नीतिले गर्ने भनेको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक कृषि असफल यात्रामा हिडिरहेको बर्तमान सन्दर्भलाइ भुलेर पुनः सोही गल्ती दोहोर्याउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। मल भनेकै रसायनीक मल र बीउ भनेकै विदेशी नपुंशक बीउ भन्ने भाष्य परिवर्तन गरि हामिसँग भएको जंगल तथा प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरि पर्याप्त मल बनाउन सकिने र रैथाने जलवायु अनुकुलित बीउबिजन र नश्ललाइ उन्नत बनाउने कुरालाई नीतिले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनु भयो । पटकपटक गरिएको छलफलको परिणाम स्वरूप मौजुदा मसौदामा केही सकारात्मक बिषयहरु पनि समावेश भएको भन्दै अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपी अब बन्ने नीति माटो, पर्यावरण मैत्री तथा साना, सीमान्तकृत,महिला र भुमिहिन कृषि श्रमिकहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरि निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्यहरु, विभिन्न राजनैतिक दलहरुका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक हरू कृषि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू, पत्रकार, अभियान्ता, बन,भूमि तथा किसान संघसंगठनका प्रतिनिधि,र कृषि विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ता डा सुजाता तामाङ र टिका भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
