नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशमा देखिएको नेतृत्व संकट केवल स्थानीय सत्ता समीकरणको विषय होइन—यो पार्टीको केन्द्रीय गुटबन्दी, नीतिगत अस्पष्टता, र संगठनात्मक कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो। बहादुर सिंह लामा र इन्द्र बहादुर बानियाँबीचको प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसको आन्तरिक संरचना र भविष्यको रणनीतिमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
गुटबन्दीको प्रभाव
लामा र बानियाँ दुवै सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भए पनि, उनीहरू आ-आफ्नै गुटमा आधारित निर्णय गर्दै आएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरू—जस्तै गगन थापा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह—समेत फरक-फरक पक्षमा देखिएका छन्।
बजेट विवाद र कार्यशैली
लामाको नेतृत्वमा बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको आरोप छ। मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन्।
बानियाँ पक्षले लामालाई “आयोजना बिक्री” र “सहयोगीलाई पाखा लगाउने” आरोप लगाएको छ।
संसदीय दलको शक्ति संघर्ष
२१ सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।लामाले मन्त्री पद बाँडफाँड गरेर आफ्नो पक्षमा सांसद तान्ने रणनीति अपनाएका छन्।बानियाँले मतदान प्रक्रियासम्म समर्थन कायम राख्न शीर्ष नेताहरूको सहयोग खोजिरहेका छन्।
केन्द्रीय हस्तक्षेपको भूमिका
पार्टी सभापति देउवाले राजेन्द्र केसीलाई विवाद समाधानका लागि पर्यवेक्षकको रूपमा खटाएका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले, अविश्वास प्रस्तावको परिणाम निर्णायक हुनेछ।
बागमती प्रदेशको यो संकटले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, गुट व्यवस्थापन, र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। यदि पार्टीले समयमै समाधान निकाल्न सकेन भने, आगामी चुनावमा यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ।
