प्रतिनिधिसभा सदस्य सेराज फारुकीले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई नेपालको डिजिटल भविष्य सुरक्षित गर्न अपरिहार्य कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्ण समर्थन जनाएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यो कानुनले मुलुकको डिजिटल संरचना, आर्थिक कारोबार, अनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सरकारी प्रणालीलाई द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
फारुकीका अनुसार, आजको युगमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा प्रत्येक सेवा र प्रणालीको मेरुदण्ड हो। उनले मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा पुराना ऐनहरूको एकीकरण, साइबर सुरक्षाको कानुनी मान्यता, संवेदनशील पूर्वाधार र साइबरस्पेसको नियमन, आधुनिक खतरासँग जुध्ने कानुनी तयारी, र पासवर्ड चोरीदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगसम्मका अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था सराहनीय भएको बताए। यस्ता प्रावधानले सम्भावित अपराधीलाई अपराध गर्नु अघि नै धेरैपटक सोच्न बाध्य पार्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
तर, उनले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सुधारको सुझाव पनि दिए। सजाय अपराधको गम्भीरताअनुसार अनुपातिक हुनुपर्ने, व्यक्तिगत डेटा संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने, र सरकारी निकायद्वारा डेटा संकलनमा पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले अनावश्यक निगरानी रोक्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण नगर्ने कानुनी ग्यारेन्टी, इन्टरनेट स्वतन्त्रता र सेन्सरशिपविरुद्ध ठोस व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि जोड दिए।
साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि सक्षम विशेष इकाइको विकास, जनस्तरमा साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, र बिना वारेन्ट निजी डेटा पहुँचमा प्रतिबन्धसहित न्यायिक निरीक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे। फारुकीले सबै सांसदलाई विधेयक पारित गर्न एकमत हुन आह्वान गर्दै भने— “हामीले भावी पुस्तालाई सुरक्षित, समृद्ध र डिजिटल रूपमा सशक्त नेपाल हस्तान्तरण गर्नै पर्छ।”
