काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक बजेट सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘इन्स्युरिङ चिल्ड्रेन्स सिभिक स्पेस’ शीर्षकको अन्तर-मन्त्रालयीय संवादमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले देशको कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेको भन्दै यस समूहमा केन्द्रित लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई जीवन्त बनाउन बजेट, कार्यक्रम र ठोस कार्यान्वयन चाहिन्छ।”
बुढाले छोरीहरूको सुरक्षादेखि गर्भमै हुने गर्भपतन, सडकबालबालिकाको उद्धार, शिक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र युनिसेफसँग सहकार्यमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ भने निकट भविष्यमा राष्ट्रिय बाल भेला आयोजना गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ।
कार्यक्रममा विशेष वक्ता एनजिओ महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराईले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिततामा सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै *‘सिभिक स्पेस’*लाई संस्थागत गर्ने, सामाजिक सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र सबै तहमा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता बढाउने आवश्यकता औंल्याए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनका अनुसार बाल क्लब, बाल संजाल, सहायता कार्यक्रम तथा गाइडलाइनहरू निर्माण भए पनि धेरैजसो गतिविधि अझै औपचारिकतामै सीमित छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलले बालमैत्री शिक्षा नीतिहरूको निरन्तर प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै बालमैत्री पाठ्यपुस्तक, विद्यालयभित्र बाल क्लब गठन तथा शिक्षा ऐनलाई बालहितमुखी बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए। तर उनले नीतिगत उपलब्धि भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, फरक क्षमताका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा र परिवारमै आचरण सुधार गर्ने पहललाई सामूहिक प्रतिवद्धताले मात्रै सफल बनाउन सकिने बताए।
त्यसैगरी, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्माले बाल अधिकार सुनिश्चिततामा बालश्रम अन्त्यलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले मन्त्रालयले ‘बालश्रम नियन्त्रण गुरु योजना’ बनाएर वडा तहसम्म काम गरिरहेको बताए। “सबै पालिका बालश्रम मुक्त भएपछि मात्र देश नै बालश्रम मुक्त हुन्छ,” उनले भने।
कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकाको नागरिक स्पेस, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक तीनै तहमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले। एनजिओ महासंघका उप महासचिव किरण थापालगायतका वक्ताहरूले शिक्षा, संरक्षण, श्रम तथा शासन सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाए मात्र बालबालिकाको वास्तविक हित सम्भव हुने धारणा राखे।
